लांजा : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीला सरकार अनुकूल दिसून येत आहे. जरांगे यांच्या मागणीला विरोध दर्शवत लांजा तालुक्यातील कुणबी समाजोन्नती संघ लांजा शाखेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यांना निवेदन दिले.
कुणबी समाज बहुसंख्येने असूनही या समाजावर पुढारलेला समाज आणि राज्यकर्ताकडून आजतागायत शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय अन्यायच होत आहे, असा आरोप कुणबी समाज बांधवांनी लांजा येथे केला. कुणबी समाजोन्नती संघ लांजा शाखेच्या वतीने सोमवारी लांजा तहसीलदार प्रियांका ढोले यांना निवेदन दिले.
तहसील यांच्यामार्फत शासनाला देण्यात आलेल्या निवेदनात कुणबी समाजोन्नती संघाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग नियमन २०१२ च्या नियम २ व्याख्येमधील खंड ‘ज’ नंतर समाविष्ट करण्यात येणारा ब १ हा उपखंड तसेच नियम क्रमांक ५ मधील उपनियम (६) मध्ये जोडण्यात येणाऱ्या तरतुदी बाबत एक अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हरकत मागविण्यात आल्या होत्या. त्या अधिसूचनेच्या तरतुदीला विरोध करणाऱ्या १० लाखांपेक्षा जास्त हरकती राज्य शासनाकडे नोंदविल्या गेल्या आहेत.
सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याच्या मागणीसाठी मराठा नेते म्हणून जरांगे हे पुन्हा ८ जूनपासून व १७ सप्टेंबर २०२४ पासून उपोषणाला बसले होते. या अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप देण्याचे राज्य सरकारने आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही अधिसूचना काढणार असल्याचे समजते. परंतु राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना आमचा कडाडून विरोध राहील, असे कुणबी समाजोन्नती संघ लांजाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्यका निवेदनात म्हटले आहे.
कुणबी समाजोन्ननी संघाने निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने मराठा जातीसाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यांना एसईबीसी म्हणून १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे. सगेसोयरे बाबतच्या अधिसूचनेचा अट्टहास चुकीचा आहे. ६५० जाती, जमातींपैकी एका जातीच्या लांगुल चालण्याससाठी वेगळा नियम करणे हे भारतीय संविधानातील कलम १४ चे उल्लंघन आहे. मराठा जातीच्या ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा आधार घेऊन मराठा हे कुणबीच असल्याचे आदेश काढावेत अशी मनोज जरांगे यांनी मागणी केली आहे ती मागणी पूर्णतः चुकीची आहे.
वास्तविक या कुणबी नोंदीच्या आधारे देण्यात आलेल्या जातीच्या दाखल्याबाबत शासनाने श्वेत परिपत्रिका काढावीत व बोगस दाखल्यांची चौकशी करून ते जातीचे दाखले रद्द करण्यात यावेत.
दि. २६ जानेवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासप्रवर्ग नियम २०१२ या सुधारणा करणारी अधिसूचना काढू नये अन्यथा कोकणातील कुणबी व अन्य ओबीसी राज्य सरकारला या निवेदनाद्वारे तीव्र आंदोलनाचा इशारा देत आहे, असे आशयाचे निवेदन कुणबी समाजोनती संघ लांजा शाखेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले आहे. हे निवेदन देताना लांजा तालुक्यातील अनेक कुणबी बांधव यावेळी उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:36 AM 15/Oct/2024
