रत्नागिरी : राज्यात आणि जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, खाजगी शाळा आणि हम दो हमारे दो, किंवा आता एकच, बेरोजगारीमुळे स्थलांतर यासह विविध कारणांमुळे ग्रामीण व डोंगरी भागातील जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांची पटसंख्या घटत चालली आहे. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालल्याने सरकारी शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रासह शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक मंडळींनी व लोकप्रतिनिधी शासकीय शाळा वाचवण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यकाळात सामान्यांना व गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळणे अवघड बनणार आहे. २०१८ च्या सर्वेनुसार ७०० शाळांना कुलूप लागण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण विभागाने राज्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या न्यायीकस्तर शाळांची यादी प्रसिध्द केली होती. या शाळाही कायमच्या ब्लॉक करण्याचा विचार शासनाकडून सुरू होता. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठीच खळबळ माजल्यानंतर शासन २० पटाच्या आतील ज्या शाळा बंद करणार होते त्यावर तात्पुरती स्थगिती आणली. परंतु शासनाने नव्याने या शाळांच्या बाबतीत वेगळा निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये सुरुवातीला दहा पटाच्या आतील शाळा एकत्रित करून त्यांची समूह शाळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील दहा पटाच्या आतील शाळा आता बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे व या सर्व शाळा आता समूह शाळेत रूपांतरित होतील असे चित्र निर्माण झाली आहे. गेल्या दशकापासूनच शासनाने वीस पटाच्या आत असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला होता.
मात्र शिक्षणप्रेमी व शिक्षक संघटनांच्या दबावामुळे या शाळा बंद न करण्याचा निर्णय तात्पुरता स्थगित केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार शिक्षण सचिवांच्या बैठकीत राज्यात कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा विचार होता. पण विरोधामुळे हा निर्णय लांबला आहे. पण याबाबत केव्हाही निर्णय होऊ शकतो. दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद होणार असल्याने सामान्य जनतेत चिंतेचे वातावरण आहे. शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार मुलाला त्याच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक तर तीन किलोमीटरच्या आत उच्च प्राथामिक शिक्षण मिळणे आवश्यक असताना कमी पटाच्या शाळा बहुतांश दुर्गम व डोंगरी भागात आहेत. या भागात दळणवळणाची साधने नाहीत. या विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी जावून शिक्षण घेणे परवडणार नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील व या शाळा बंद होतील अशी भीती निर्माण झाली आहे. या शाळा बंद करू नये, अशी मागणी शिक्षणप्रेमीतून होत आहे.
जुन्याच शिक्षकांकडे कामे सोपवणार
लाडकी बहीण योजना आणि शासनाच्या विविध घोषणांमुळे शासनाचे तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे. अशावेळी शासनाकडून सातत्याने खर्चात कपात करण्यासाठी विविध ध्येयधोरणे राबवली जात आहेत. त्यातील पहिला हातोडा शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर पडत असून शिक्षणावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाकडून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणे, माध्यमिक विभागात पटसंख्येचा निकष बदलणे व शिक्षकांची संख्या कमी करणे या सर्व उपाययोजना आखल्या जात आहेत. त्यामुळे शिक्षकांची नवीन भरती न करता जुन्याच शिक्षकांवर समायोजन करून आर्थिक खर्च कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न सुरू आहे.
शासनाच्या २०१८ च्या सर्व्हेनुसार
२०१८ च्या शाळांच्या सर्व्हेनुसार अमरावती १२१, सातारा ३७०, नगर ९२, अकोला ५५, नगर ९२. औरंगाबाद ६२, भंडारा २९, बीड १०२, बुलढाणा २४, चंद्रपूर १३३, धुळे १२, गडचिरोली ३८४, गोंदिया ६३, हिंगोली ३०, जळगाव २१, जालना २६. कोल्हापूर १४१, लातूर ५४, नागपूर १२८, नांदेड १३३, नंदूरबार ३३, नाशिक ९४. उस्मानाबाद २७, पालघर ८८, पुणे ३७८, रायगड ५७३, रत्नागिरी ७००, सांगली ७७, सिंधुदूर्ग ४४१, सोलापूर ४४. ठाणे ७२, वर्षा ७३, वाशीम २८, यवतमाळ ७९. एवढ्या शाळा होत्या
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:55 PM 28/Jun/2025
