रत्नागिरी : बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणहक्क कायद्यानुसार (आरटीई) समाजीतील आर्थिक दुर्बल घटक तसेच मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शिक्षणसंस्थेत २५ टक्के रिक्त जागा ठेवून प्रवेश देण्यात येतो. या अंतर्गत जिल्ह्यात ५४६ जागांवर प्रवेश निश्चित करण्यात आले आहेत. पसंतीची शाळा नसणे किंवा कागदपत्रांची अपूर्णता ही प्रामुख्याने प्रवेश न घेण्यामागील कारणे आहेत; परंतु खोटी कागदपत्रे जोडून प्रवेश घेण्याचा प्रकार जिल्ह्यात घडलेला नाही.
प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावे यासाठी बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणहक्क कायदा करण्यात आला आहे. त्यानुसार आर्थिक दुर्लब तसेच मागासवर्गीय प्रवर्गातील पालक आपल्या पाल्यांचा शाळा प्रवेश घेत असतात. आरटीईअंतर्गत ११ शाळांमध्ये ७८२ जागांसाठी प्रवेशअर्ज मागवण्यात आले होते. त्यासाठी जिल्ह्यातील ९०७ पालकांनी अर्ज केले होते. लॉटरी पद्धतीने यामधून ७०२ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. प्रत्यक्ष ५४६ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित करण्यात आला आहे; मात्र काही अर्जात त्रुटी असल्याने रद्द झाले आहेत. प्रवेश मिळवण्यासाठी खोटया कागदपत्रांचा आधार घेतला जात नसल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले.
आरटीई अंतर्गत जिल्ह्यातील खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के रिक्त जागेवर प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यात येते. निवड होऊनही काही जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी कारणेही वेगळी आहेत; मात्र प्रवेशासाठी खोटी कागदपत्रे सादर करण्याचा प्रकार होत नाही- बी. एस. कासार, शिक्षणाधिकारी
आरटीई प्रवेशासाठी केलेल्या ९०७ पालकांच्या अर्जांपैकी ७०२ विद्यार्थ्यांची निवड झाली होती. त्यातील १५६ जागा प्रवेशाअभावी अजूनही रिक्त राहिल्या आहेत. पसंतीची शाळा नसल्याने पालक याकडे पाठ फिरवतात. तसेच प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांची वेळेवर पूर्तता न झाल्यास प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत, असे दिसत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:52 PM 03/Jul/2025
