चिपळूण : मराठा समाजाच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाविरोधात कुणबी समाजोन्नती संघाने निवेदन दिले आहे. संघाच्या आदेशानुसार चिपळूण संघ शाखा ग्रामीण आणि मुंबई यांच्यावतीने शासनास तहसीलदारांमार्फत निवेदन देण्यात आले.
तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनानुसार, सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याच्या अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप देण्याचे राज्य सरकारने आश्वासन दिले आहे. परंतु राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना आमचा कडाडून विरोध राहील. या अधिसूचनेतील सगेसोयरे व्याख्या असंविधानिक, बेकायदेशीर व अतार्किक आणि अनावश्यक असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहे. मराठा जातीच्या ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा आधार घेऊन मराठा हे कुणबी असल्याचे आदेश काढण्याची जरागेंची मागणी आहे. ती पूर्णतः चुकीचे आहे. या कुणबी नोंदीच्या आधारे देण्यात आलेल्या जातीच्या दाखल्यांबाबत शासनाने श्वेत पत्रिका काढून बोगस दाखल्याची चौकशी करून ते रद्द करावेत. २६ जानेवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियम, नियम २०१२ यात सुधारणा करण्याच्या सूचना काढू नये, अन्यथा कोकणातील कुणबी व ओबीसी समाज तिव्र आंदोलन करेल. शासनाने सगे सोयरे प्रमाणपत्र देण्याचा अंतिम आदेश काढल्यास कुणबी आणि ओबीसी घटकातील इतर जातींवरती अन्याय होणार आहे. या संदर्भातील अधिसूचना काढू, नये यासाठी कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई, या संस्थेच्या प्रत्येक तालुका शाखेने एकाच दिवशी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनाची दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
निवेदन देताना चिपळूण शाखेचे अध्यक्ष संतोष कुळे, मुंबई शाखाध्यक्ष चंद्रकांत कोकमकर, सचिव हर्षल कुळे, खजिनदार भरत घुलप, उपखजिनदार नितेश खाडे, उपाध्यक्ष सचिन घाणेकर, महेश कातकर, संतोष मालप, उद्योजक विलास खेराडे, प्रदीप उदेग, संजय जाबरे, महेंद्र भडवळकर, दीनानाथ रावनंग, दीपक मोरे, शशिकांत वाघे, लिना फुटक, सुरेखा खेराडे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:13 AM 16/Oct/2024
