चिपळूण : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ११ वी प्रवेशप्रक्रियेत अडथळा ठरलेल्या नॉन-क्रिमिलेयरच्या नियमावर आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. जात प्रमाणपत्रासोबत नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे निकम यांनी सांगितले.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार निकम यांनी ही अट शिथिल करण्याची मागणी केली. आमदार निकम म्हणाले, जिल्हा प्रशासनाकडे “नॉन-क्रिमिलेयर” प्रमाणपत्राची प्रक्रिया विलंबाने पूर्ण होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात येतात. ही परिस्थिती विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक असून, शासनाने तत्काळ ही अट शिथिल करावी. शालेय शिक्षण विभागाने अकरावी प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्रासोबत ‘नॉन-क्रिमिलेयर’ अनिवार्य केल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेश घेता येत नाही. ही अट शिक्षणहक्काच्या विरोधात असून, विद्यार्थ्यांचे नुकसान थांबवण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. शहरात सुलभ असणारी ही प्रक्रिया ग्रामीण भागात मोठा अडथळा ठरत असून, शासनाने सामाजिक न्याय लक्षात घेऊन ही बंधनकारक अट रद्द करावी, अशी पालक व शिक्षक संघटनांचीही मागणी आहे. या मुद्द्यावर राज्य सरकारने काय निर्णय घेतला. याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:46 AM 05/Jul/2025
