मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, मुंबई येथे झालेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत राज्यातील ग्रंथालयांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील वाचनसंस्कृतीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या बैठकीत ग्रंथालय अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून, हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून, वाढीव अनुदानासाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
प्रमुख निर्णय आणि त्याचे परिणाम
अनुदानात वाढ: ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अनुदानात ४० टक्के वाढ केल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. यामुळे नवीन पुस्तके खरेदी करणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि वाचन उपक्रम राबवणे शक्य होईल.
श्रेणीवाढ आणि नवीन ग्रंथालयांना मान्यता: राज्यातील १७०६ ग्रंथालयांची मान्यता रद्द झाल्याने त्या प्रमाणात नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात अधिक ग्रंथालये उपलब्ध होतील.
प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान: राज्यातील ५०, ७५ आणि १०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे जुन्या आणि अनुभवी ग्रंथालयांना त्यांच्या योगदानाबद्दल प्रोत्साहन मिळेल.
या बैठकीस मंत्री चंद्रकांत पाटील, लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वाचन चळवळीला नवसंजीवनी
या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रंथालयांची आर्थिक स्थिती मजबूत होऊन, विशेषतः ग्रामीण भागातील वाचनसंस्कृतीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना, युवकांना आणि अभ्यासकांना चांगले ग्रंथालय उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
रत्नेश्वर ग्रंथालय, धामणसेंचे अध्यक्ष उमेश कुळकर्णी यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आभार मानले आहेत. कुळकर्णी यांनी सांगितले की, “ग्रंथालय हे केवळ पुस्तकांचे संग्रहालय नसून ते समाजाला ज्ञान, माहिती आणि प्रगल्भ विचार देणारे केंद्र असते. ग्रामीण भागात वाचनसंस्कृती रुजविण्यासाठी आणि पुढच्या पिढ्यांना दर्जेदार वाचनसामग्री सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह व योग्य आहे. या निर्णयामुळे अनेक लहान-मोठ्या ग्रंथालयांना नवी ऊर्जा मिळेल व वाचनालय चळवळीला बळ मिळेल.”
हा निर्णय महाराष्ट्रातील ज्ञानवृद्धीसाठी आणि वाचन चळवळीसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:01 08-07-2025
