रत्नागिरी : बारा हजार लिटरच्या १९ टँकरद्वारे जिल्ह्याला होणारा रॉकेल पुरवठा आता पूर्णतः बंद झाला आहे. उज्ज्वला गॅसयोजना आणि मुख्यमंत्री गॅस सिलिंडर योजनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या गॅसजोडण्यांमुळे ग्रामीण भागात चूल पेटवण्याची गरज संपली आहे. माझ्या घरात गॅस शेगडी नाही, असे हमीपत्र एकाकडूनही न आल्याने जिल्ह्यातून रॉकेलची मागणीच थांबली आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा केरोसिन मुक्त झाल्याचा दावा जिल्हा पुरवठा विभागाने केला आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह शहरांमध्ये चूल, स्टोव्ह, दिवा पेटवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रॉकेलचा पुरवठा होत होता. मागणी मोठी असल्याने १२ हजार लिटरच्या ३१ टँकरद्वारे रॉकेल पुरवठा होत होता; परंतु कालांतराने गॅस सिलिंडरचा वापर वाढला. महिलांच्या सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये मोठे पाऊल उचलले. ग्रामीण भागात पारंपरिक पद्धतीने स्वयंपाक करताना धुरामुळे डोळ्यांवर व शरीरावर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी उज्ज्वला गॅसयोजना ही योजना आणली.
योजना यशस्वीपणे राबवल्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण झालेच त्यासोबतच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेताना पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविण्यात ही योजना यशस्वी ठरली. चूल पेटविण्यासाठी दरवर्षी हजारो झाडांची कत्तल होत होती; परंतु या योजनेमुळे ग्रामीण भागात त्याला पायबंद बसला. सर्वसामान्य कुटुंबांना पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेने मोठा दिलासा दिला; परंतु २०२० ही योजना बंद पडली. मात्र, केंद्र शासनाने पुन्हा उज्ज्वला गॅस योजना जाहीर केली आहे. तसा आदेश जिल्हा पुरवठा विभागाला प्राप्त झाला. प्राधान्य कुटुंब आणि अंत्योदयमधील लाभार्थ्यांना मिळाला. याचा लाभ
घरात सिलिंडर जोडणी नसल्याचे हमीपत्र
आता मुख्यमंत्री गॅस सिलिंडर योजना सुरू केली. यामध्ये वर्षात तीन सिलिंडर मोफत दिले जातात. घराघरांत गॅस सिलेंडर आल्यामुळे टप्प्याटप्प्याने रॉकेलची मागणी घटत गेली ज्या घरामध्ये गॅस सिलिंडर नाही त्यांनी आपल्या घरात सिलिंडरची जोडणी नसल्याचे हमीपत्र जिल्हा पुरवठा विभागाला द्यायचे आहे. त्या मागणीप्रमाणे जिल्हा पुरवठा विभागाकडून शासनाकडे रॉकेलची मागणी केली जाते. त्यानंतर तो कोटा जिल्ह्याला मिळतो; परंतु जिल्ह्यातून असे एकही हमीपत्र न आल्याने जिल्ह्यातून रॉकेलची मागणीच गेलेली नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा केरोसिनमुक्त झाल्याचा दावा जिल्हा पुरवठा विभागाने केला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:59 PM 08/Jul/2025
