रत्नागिरी : “सरकारला महाराष्ट्रात उद्योग टिकवायचे आहेत की जगवायचे आहेत, हा प्रश्न मला पडला आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती उभ्या महाराष्ट्राला कळली आहे. आता व्यापाऱ्यांवर सुद्धा तशी वेळ येणार का,” असा संतप्त सवाल विचारत रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व व्यावसायिक, उद्योजक आणि हॉटेल असोसिएशनने वाढीव वीज दरवाढीविरोधात एल्गार पुकारला आहे. आज जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना याबाबतचे निवेदन सादर करण्यात आले.
व्यावसायिकांना ‘शॉक’ आणि सरकारची घोषणाबहाद्दर वृत्ती
रत्नागिरी जिल्हा हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश कीर यांनी यावेळी बोलताना, “चुकीच्या पद्धतीने होणारी ही दरवाढ तात्काळ थांबवावी. रत्नागिरी जिल्ह्यात हॉटेल उद्योगाला अजूनही व्यवसायाचा दर्जा मिळालेला नाही. व्यवसाय दर्जा देतो असे सांगितले होते, पण आजही महावितरणची बिले औद्योगिक दरानेच येत आहेत. हा अधिकचा भार आमच्यावर पडत आहे आणि याबाबत शासन गंभीर नाही.” असे स्पष्ट केले.
कीर यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, “राज्य सरकारने निवडणुकीत अतिशय सुंदर घोषणा केल्या, त्यांचे अभिनंदन. पण घोषणांची अंमलबजावणी बघायला गेलो तर ते होत नाही.” मुख्यमंत्र्यांनी वीज दर कमी केल्याचे सांगितले असले तरी, पुढील पाच वर्षांत ते कसे कमी होणार याची माहिती नाही. गरिबांसाठी दर कमी दिसतोय, पण पुढील टप्प्यावरील दरवाढ बघून त्या ग्राहकांना फासावर चढवल्यासारखे दिसत आहे, याची शासनाने गंभीर दखल घेऊन आयोगाशी चर्चा करावी अशी मागणी कीर यांनी केली. कोकणातील पर्यटन केवळ कागदावर दिसत असून, प्रत्यक्षात ते खूप कमी असताना वाढलेल्या वीजबिलांमुळे हॉटेल्स बंद करण्याची वेळ येऊ शकते अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
हंगामी उद्योगांना ३३ टक्क्यांचा फटका, तात्काळ आदेश मागे घेण्याची मागणी
फेडरेशन ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे सरचिटणीस केशव भट यांनी नवीन वीज दर धोरणावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री महोदय सांगतात की, नवीन वीज दरामुळे वीज दर सरासरी १० टक्क्यांनी कमी होतील, परंतु वास्तव त्यापेक्षा विपरीत आहे. एमईआरसी आणि महावितरणने हा एकतर्फी निर्णय घेऊन आम्हाला अंधारात ठेवले आहे.”
रत्नागिरी जिल्ह्यातील हंगामी एच.टी. ग्राहक हे प्रामुख्याने फळ प्रक्रिया उद्योगातील असतात. त्यांचे उत्पादन आता बंद असल्याने त्यांना पुढील हंगामात त्यांचा हंगामी वीज वापर सुरू झाल्यावरच ही दरवाढ तब्बल ३३.६१% लागू झाल्याचे समजणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने उद्योगांना तात्काळ दिलासा देताना एमईआरसीचा २५ जून २०२५ चा आदेश तत्काळ रद्द करून २८ मार्च २०२५ चा आदेश पुन्हा लागू करावा, अशी मागणी भट यांनी केली. तसेच, जिल्हावार सार्वजनिक आणि औद्योगिक प्रतिनिधींची नियुक्ती जिल्हा ग्राहक संघटना आणि जिल्हा उद्योजक संघटनाच्या शिफारसीने करावी आणि सौर बँकिंग व नेट मीटरिंग पुन्हा लागू करावे असेही त्यांनी सुचवले.
अ. भा. अक्षय ऊर्जा संघटनेचे वसीम नाईक यांनीही वीज नियामक आयोगाकडून आलेली दरवाढ प्रचंड असून, घरगुती व व्यावसायिक या सर्वच ग्राहकांना मोठा धक्का बसणार असल्याचे सांगितले. “या शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी आज महाराष्ट्रात काळा दिवस पाळत आहोत. आज कामकाज पूर्ण थांबवले आहे,” असे नाईक म्हणाले. त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली असून १४ जुलैपर्यंत आदेशाला स्थगिती आल्याचेही सांगितले. उद्योजकांना जवळपास ५१ टक्के दरवाढीला सामोरे जावे लागत असून, सरकारने याची दखल घेऊन हा आदेश तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी निवेदन देण्यासाठी अ. भा. अक्षय ऊर्जा संघटनेचे जिल्हा संचालक ऋषिकेश कोंडेकर, वसीम नाईक, रत्नागिरी जिल्हा हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश कीर, फेडरेशन ऑफ रत्नागिरी जिल्हा चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅंड इंडस्ट्रीजचे केशव भट, लघु उद्योग असोसिएशनचे दिगंबर मगदूम, रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघाचे सचिव धनेश रायकर, सदस्य कौस्तुभ दीक्षित, उत्तर रत्नागिरी उद्योग असोसिएशनचे अनिल त्यागी, लोटे परशुराम इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे राज आंब्रे, दापोली औद्योगिक क्षेत्र उद्योजक असोसिएशनचे अरुण नरवणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:51 08-07-2025
