चिपळूण : शासनाने कोकण वगळून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब करावा. नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत नवीन संचमान्यतेच्या अध्यादेशामुळे जिल्हा परिषद व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांचे अस्तित्त्व धोक्यात आले आहे. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या १५ मार्च २०२४ नवीन संचमान्यतेऐवजी ८ जानेवारी २०१६ चा जी. आर. पुन्हा लागू करावा.
किमान कोकणला नव्या संचमान्यता जी.आर.मधून वगळावे, अशी मागणी चिपळूण-संगमेश्वरचे आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत केली.
या बाबत आ. निकम यांनी सांगितले की, शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या नवीन संचमान्यता अध्यादेशाचा परिणाम कोकणातील प्रामुख्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व माध्यमिक शाळांवर होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांना त्याचा मोठा फटका बसणार आ. शेखर निकम आहे. ग्रामीण भागातील दोन वाड्यांमध्ये किमान दोन ते तीन कि.मी.चे अंतर असते. या नव्या अध्यादेशामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षक सरप्लस होऊन शाळा बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यातूनच ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवणे ही बाब अन्यायकारक आहे.
हे धोरण लागू केल्यास जिल्ह्यातील सुमारे ७०० ते ८०० शिक्षक ज्यादा आहेत असे समजले जाणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ६१ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
माझ्यासह पालकमंत्री उदय सामंत हे देखील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकले आहेत. त्यावेळी कला, पी.टी. असे शिक्षक होते. आज हे सारे शिक्षकच नाहीत. एकच शिक्षक पीटी आणि अन्य विषय कसे शिकवणार? एकीकडे या धोरणानुसार जिल्ह्यातील अनेक शाळा एक शिक्षकी होणार आहेत. एकीकडे आपण विद्यार्थ्यांना हिंदी, इंग्रजी, मराठी शिकवावे या वादात आहोत. तर दुसऱ्या बाजूला आमच्याकडे एकही शिक्षक नसलेल्या शाळा चालवायच्या. याचाच अर्थ असा की, ग्रामीण भागातील मुलांनी पुढे जायचे नाही का? ग्रामीण भागातील मुलांचा शैक्षणिक दर्जा वाढला पाहिजे अशी आपली भूमिका असेल तर हा जी. आर. तातडीने रद्द करावा. किमान कोकणसाठी तरी हा निर्णय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी असल्याची स्पष्ट भूमिका आ. शेखर निकम यांनी सभागृहात मांडली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:56 AM 09/Jul/2025
