रत्नागिरी : केंद्र शासन गरीब आणि गरजू कुटुंबांसाठी शहर आणि ग्रामीण भागात घरकुल योजना राबवत आहे. मात्र, अजूनही लाखो कुटुंब घरकुल योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाने आवास प्लस सर्वेक्षण राबविण्याच्या सूचना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला दिल्या. जिल्ह्यात आजपर्यंत १३ हजार ४४१ कुटुंबांकडे हक्काचे घर नसल्याची आकडेवारी सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. यापुढेही हे सर्वेक्षण सुरूच राहणार आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून ही यादी केंद्र शासनाला पाठविली जाणार आहे. त्यानंतर या यादीची पडताळणी होणार असून, केंद्र शासनाने घरकुलाचे उद्दिष्ट दिल्यानंतर या लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे. केंद्र शासनाकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद अंतर्गत घरकुलांच्या विविध योजना राबविल्या जातात. त्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत आवास योजना व आदिम आवास योजनेचा समावेश आहे. घरकुलासाठी एका लाभार्थ्याला अंदाजे १ लाख ५५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.
योजनेच्या पात्रतेसाठी असे आहेत निकष
आवास प्लस योजनेसाठी ग्रामीण भागातील बेघर, कच्चे घर असलेले, तीन किंवा चारचाकी वाहन नसणारे आणि केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार पात्र असलेली कुटुंबे अर्ज करू शकतात.
काय आहेत अडचणी
घरकुल योजना अनेक वर्षांपासून राबविली जात आहे. घरकुलाचा लाभमिळावा, यासाठी अनेक कुटुंब प्रस्ताव दाखल करतात. मात्र, काही वेळा यादीतच नाव येत नाही. तसेच घरकुल मंजूर झालेल्या लाभार्थ्याला अनुदानाचे टप्पे वेळेवर मिळत नाहीत.
मागणीनुसार निधी मिळत नाही
केंद्र शासनाचा ६० टक्के आणि राज्य शासनाचा ४० टक्के निधी या योजनेसाठी मिळतो. परंतु अनेकदा दोन्ही निधी वेळेत मिळतातच असे नाही, अशी लाभार्थ्यांकडून सांगण्यात आले.
कोणती कागदपत्रे, पुरावे जोडावे लागणार
रहिवासी दाखला
बँक पासबुक
रेशन कार्ड
आधार कार्ड
अल्प भूधारक असल्याचा पुरावा
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:17 PM 10/Jul/2025
