Trump Tariffs : ट्रम्प यांची भारतासह ब्रिक्स देशांना धमकी !

Trump Tariffs News : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून त्यांच्या आक्रमक व्यापारी धोरणांमुळे जगभरात चिंता वाढली आहे. आता ट्रम्प यांनी आणखी सहा देशांवर नवीन शुल्क (टॅरिफ) जाहीर केले आहे, ज्यामुळे आतापर्यंत एकूण २१ देशांवर हे नवीन शुल्क लावण्यात आले आहे.

हे नवीन दर १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होतील. ट्रम्प सध्या त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एकामागून एक टॅरिफशी संबंधित पत्रे शेअर करत आहेत. याआधी त्यांनी ब्रिक्स (BRICS) देशांवर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती, ज्यात भारताचाही समावेश आहे.

कोणत्या देशांवर नवीन शुल्क?
ट्रम्प यांच्या या शुल्काचा सर्वाधिक परिणाम ब्राझीलवर होणार आहे, कारण त्यावर ५० टक्के इतका मोठा कर लादण्यात आला आहे. याशिवाय, लिबिया, इराक, श्रीलंका आणि अल्जेरियावर ३०% कर लावण्यात आला आहे, तर मोल्दोव्हा आणि ब्रुनेईवर २५% कर लागू होईल.

ट्रम्प यांनी केवळ देशांवरच नव्हे, तर विशिष्ट वस्तूंवरही कर जाहीर केले आहेत. त्यांनी आयात केलेल्या तांब्यावर ५०% कर लादण्याची घोषणा केली आहे, तसेच औषध उत्पादनांवर २००% पर्यंत कर लावण्याबद्दलही ते बोलले आहेत. विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांचे मित्र असलेल्या ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याने, ट्रम्प यांनी ब्राझीलवर सर्वाधिक कर लादले असल्याचे बोलले जात आहे.

सोशल मीडियावर पत्रांची मालिका
ट्रम्प हे त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या प्लॅटफॉर्मवर सतत टॅरिफशी संबंधित पत्रे शेअर करत आहेत. सुरुवातीला त्यांनी जपान आणि कोरियासाठी पत्रे जारी केली, त्यानंतर लवकरच उर्वरित देशांसाठीही पत्रे दिली गेली. त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, १ ऑगस्ट २०२५ पासून हे शुल्क लागू केले जाईल आणि या तारखेत कोणताही बदल होणार नाही. “१ ऑगस्टपासून शुल्क भरावे लागतील, कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही,” असे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले आहे.

ब्रिक्स देशांनाही इशारा
ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांनाही इशारा दिला आहे की लवकरच त्यांच्यावर अतिरिक्त शुल्क लादले जाईल. ते म्हणाले की, या देशांनी अमेरिकन डॉलरची जागतिक स्थिती कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला, जो ते सहन करणार नाहीत. यामध्ये भारताचाही समावेश असल्याने, भारतालाही या संभाव्य शुल्काचा फटका बसू शकतो. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, या प्रकरणात कोणत्याही देशाला सूट दिली जाणार नाही.