चिपळूण : राज्यातील २७ हजार ९२० ग्रामपंचायतींमधील सुमारे ६० हजार सफाई कामगार, पाणीपुरवठा कर्मचारी, वीजपुरवठा कर्मचारी, करवसुली कर्मचारी, लिपिक आदींना अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागते. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या त्यांच्या वेतनवाढीच्या आणि सेवा-सुविधांच्या मागण्या तत्काळ मान्य करण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांनी गुरुवारी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्यावरून केली.
आमदार जाधव म्हणाले, ‘ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढीच्या प्रश्नाबाबत अनेकवेळा मोर्चे, आंदोलन, मेळावे घेऊन सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्री यांनी त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होत मार्गदर्शन केले, आश्वासनं दिली, प्रशासकीय बैठकाही झाल्या; मात्र प्रत्यक्ष निर्णय घेतला गेलेला नाही.
सतत आश्वासनांचा खेळ सुरू असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड निराशा आणि संताप आहे. याचा परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होऊ शकतो. याचा विचार होणे गरजेचा आहे.
या कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी. त्यांना सुधारित किमान वेतन लागू करावे. निवृत्ती वेतन, उपदार योजना आणि ईपीएफची रक्कम कामगार भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा करावा. वेतनासाठी लादलेली वसुलीची अट तत्काळ रद्द करावी तसेच आकृतीबंधात सुधारणा करून त्यांच्या सेवा अधिक स्थिर व सुरक्षित कराव्यात. अशी मागणी आमदार जाधव उपस्थित केलेल्या प्रश्नातून केली.
राज्यशासनाने या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालून तात्काळ योग्य तो निर्णय घ्यावा. ग्रामपंचायत प्रशासनाचा कणा असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या मान्य करून त्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:49 AM 11/Jul/2025
