खेड : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील ६१ प्राथमिक शिक्षकांना एक अथवा दोन आगाऊ वेतनवाढ देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी दिले आहेत. तब्बल ६ वर्षांनी शिक्षकांना न्याय मिळाला आहे. यासाठी तालुक्यातील कशेडी-गावणकर शाळेचे मुख्याध्यापक प्रभाकर कोळेकर यांनी प्रयत्न केले. यासाठी औरंगाबाद येथील संदीप सोनटक्के यांचेही सहकार्य लाभले.
सेवेतील कामकाजाबद्दल शासकीय कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी गोपनीय अभिलेख वरिष्ठांकडून भरले जातात. ११ फेब्रुवारी १९७४ आणि २० जून १९८९ अन्वये सलग तीन अत्यत्कृष्ट गोपनीय अभिलेख असतील तर १ व सलग ५, तर २ आगाऊ वेतनवाढ देण्यात येत होत्या; मात्र सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर ऑक्टोबर २००६ ते जुलै २००९ मधील वेतनवाढी प्रलंबित ठेवत शासनाने २४ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये आगाऊ वेतनवाढ देणे रद्द केले होते.
या शासन निर्णयाविरोधात मुख्याध्यापक प्रभाकर कोळेकर यांच्यासह ६१ प्राथमिक शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी याचिकेवर झालेल्या अंतिम सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम. आर. बोरकर, के. के. तातेड यांच्या घटनापिठाने शिक्षकांना वेतनवाढ देण्याचा आदेश दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वा निर्णयासंदर्भात जिल्हा परिषदेने न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. कोळेकर यांनी २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.
१७ जून २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठातील न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, एम. एम. साठे यांच्या टिप्पणीन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून ग्रामविभागाच्या कक्ष अधिकारी दीपाली पवार यांनी जिल्हा परिषदेला रिट पिटिशनमध्ये सहभाग घेतलेल्या सर्व शिक्षकांना वेतनवाढी देण्याचे आदेश निर्गमित केले. त्यानुसार ४ जुलैला मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी याचिकेतील ६१ शिक्षकांना एक अथवा दोन वेतनवाढी देण्याचा आदेश निर्गमित केला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:27 AM 12/Jul/2025
