खेड : राज्य सरकारने राज्यातील कृषी विद्यापीठासाठी जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देणारा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना कृषी विद्यापिठाचे प्रकल्पग्रस्त दाखल्यावर नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. दापोलीमधील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांची दखल घेत सरकारने मागण्या मान्य करत विद्यापीठ भरतीमधील अटी शिथिल केल्या आहेत.
कोकण कृषी विद्यापिठामध्ये कर्मचारी भरतीसाठी ३० सप्टेंबर २०२२ ला शासननिर्णय घेण्यात आला होता; परंतु या भरती प्रक्रियेत टाकण्यात आलेल्या अटीशतींमुळे विद्यापिठाला जागा देणाऱ्या लोकांना लाभ मिळण्याची शक्यता धूसर होती. त्यामुळे दापोली तालुक्यातील टेटवली, इनामपांगरी, दापोली, रूखी, वाकवली, गावतळे, असोंड या भागातील विद्या[पीठाला जागा दिलेल्या प्रकल्पास्तांवर अन्याय होत होता. त्याचा फटका तालुक्यातील ३००हून अधिक प्रकल्पग्रस्तांना बसला होता. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत २०२२ मधील पदभरतीमधील अटी व शर्तीमध्ये शिथिलता आणतानाच भूमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी विशेष निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे स्वागत प्रकल्पग्रस्तांनी केले.
नोकरीचे स्वप्न पूर्ण होईल: नीलेश शेठ
कोकण कृषी विद्यापिठाच्या संशोधन प्रकल्पासाठी स्थापनेपासून आजपर्यंत दापोली तालुक्यातील टेटवली, इनामपांगरी, रूखी, वाकवली, गावातळे, असोंड या भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने संपादित केल्या होत्या; परंतु प्रकल्प असतानाही त्यांना ना दाखले मिळत होते ना ज्यांना दाखले मिळाले त्याना विद्यापिठात नोकऱ्या मिळत होत्या; परंतु आता विद्यापिठात पदभरती होताना भूमिपुत्रांना सहज संधी मिळेल अशा प्रकारची शासननिर्णय झाला आहे. त्याबद्दल प्रकल्पग्रस्त समाधानी असून आता सरकारले ज्यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्त दाखल नाहीत त्यांना लवकरात लवकर दाखले देऊन विद्यापिठात पात्रतेनुसार नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने सामाजिक कार्यकर्ते निलेश शेठ यांनी केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:47 PM 16/Oct/2024
