चिपळूण : खोटे उत्पन्न दाखवून शासनाच्या मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे पडताळणी केल्याशिवाय कोणालाही उत्पन्नाचे दाखले देऊ नयेत, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून तलाठी आणि मंडल अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने गरीब लोकांसाठी मोफत धान्य योजना सुरू केली. त्याचा लाभ श्रीमंत आणि घरात शासकीय नोकरदार असलेले नागरिक घेत आहेत. घरात पेन्शनधारक असलेले लोकसुद्धा मोफत धान्यासाठी अर्ज करत आहेत.
कुटुंबातील सदस्यांचे किंवा एकत्रित कुटुंबाचे उत्पन्न रेशन लाभार्थी अटीच्या कित्येक पटींनी जास्त असताना आणि इतर अनेक अटींचा भंग होत असताना अनेक लाभार्थी शासनाच्या मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेत असल्याने त्या विरोधात आता अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कंबर कसली आहे. सरकारकडून मोफत धान्य योजनेचा लाभ घेत असलेल्या रेशनकार्ड धारकांची पडताळणी सुरू झाली आहे. त्याबाबतचे आदेशही जिल्हा प्रशासनाकडून तालुका, मंडळ आणि तलाठीस्तरावर देण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे खोटी माहिती देणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
ज्या रास्त भाव दुकानात लाभार्थ्यांचे नाव जोडलेले आहे तेथे लाभार्थ्यांनी फॉर्म भरून द्यायचा आहे. तसेच फॉर्म भरताना खरी व वस्तुनिष्ठ माहिती नमूद करायची आहे. खोटी माहिती भरून दिल्याचे निदर्शनास आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी अनेकजण जुने रेशन कार्ड बदलून घेत आहे, तर काहीजण तलाठीकडून कमी उत्पन्नाचा दाखला घेत आहेत. त्यामुळे पडताळणी केल्याशिवाय असे दाखले देऊ नयेत, अशा प्रकारचे आदेश महसूलच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
मोफत धान्यासाठी खोटे दाखले देणे किंवा खोटे प्रमाणपत्रे तयार करणे, हा एक गंभीर गुन्हा आहे. जर कुणी असे केले, तर त्याला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते तसेच, यामुळे इतर गरजू लोकांना मिळणारे मोफत धान्य मिळण्यास अडचण येऊ शकते-प्रवीण लोकरे, तहसीलदार चिपळूण
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:50 AM 21/Jul/2025
