ब्रेकिंग : New Justice Statue – न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील काळी पट्टी हटवली; हाती तलवारीऐवजी संविधान!

नवी दिल्ली : New Justice Statue | तुम्ही अनेक सिनेमात कोर्टाच्या चित्रिकरणात डोळ्यावर पट्टी बांधलेली न्याय देवतेची मूर्ती पाहिलेली आहे. परंतु, आता सुप्रीम कोर्टाने लेडी ऑफ जस्टीस म्हणजे न्यायदेवीची नवीन मूर्ती समोर आणली आहे.

या मूर्तीच्या डोळ्यावरील पट्टी हटवण्यात आली आहे. कायद्याच्या डोळ्यावर पट्टी बांधल्याने त्याला काही दिसत नाही, असे चित्र निर्माण होत होते, ते बदलण्यासाठी आता नवीन मूर्ती आणली आहे. ही मूर्ती सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या लायब्ररीत लावण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही नवी मूर्ती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ऑर्डर देऊन बनवली आहे. यामागचा हेतू म्हणजे आता देशात कायदा आंधळा नाही किंवा शिक्षेचे प्रतीक नाही. कोर्टात ठेवलेली ही मूर्ती लेडी ऑफ जस्टीस नावाने ओळखली जात होती. न्यायदेवतेची आतापर्यंत ही प्रतिमा सगळीकडे वापरण्यात येत होती. त्यात डोळ्यावर काळ्या रंगाची पट्टी बांधलेली दिसायची.

काय आहे नवीन मूर्तीमध्ये खास?
– न्याय देवतेची नवीन मूर्ती पूर्ण पाढऱ्या रंगाची आहे.
– प्रतिमेत न्याय देवतेला भारतीय वेशभूषेत दाखवण्यात आले आहे, त्यात प्रामुख्याने साडी दिसते.
– डोक्यावर सुंदर मुकूट आहे, कपाळावर टिकली, कानात आणि गळ्यात पारंपरिक आभूषणे आहेत.
– न्याय देवतेच्या एका हातात तराजू आणि दुसऱ्या हातात संविधान पकडल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

जुन्या मूर्तीमध्ये एका हातात तराजू आणि दुसऱ्या हातात तलवार होती. इंग्रजांच्या काळापासून ही परंपरा सुरू होती, ती आता बदलायला हवी, कायदा कधीही अंध नसतो. तो सर्वांना समान पाहतो, असे दाखवणे गरजेचे होते.

जुनी प्रतिमा आली कुठून?
न्याय देवतेची ही प्रतिमा युनानमधून आली, न्यायाचे प्रतीक म्हणून तिथे प्राचीन देवी आहे. तिचे नाव जस्टिया होते, त्याच नावाने जस्टीस शब्द तयार झाला. डोळ्यावर पट्टी बांधणे म्हणजे न्याय देवी नेहमी निष्पक्षपणे न्याय करेल.

कुणालाही पाहून न्याय करताना एकाची बाजू घेतली जाईल, त्यामुळे तिच्या डोळ्यावर पट्टी बांधल्याचे सांगितले जाते. युनानमधून ही प्रतिमा ब्रिटनमध्ये पोहचली. १७व्या शतकात एक इंग्रजी अधिकारी ते भारतात घेऊन आले. ब्रिटिशांच्या काळात १८व्या शतकात न्याय देवतेची ही मूर्ती सार्वजनिक वापरात आली.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:43 17-10-2024