रत्नागिरी : जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्राथमिक शिक्षण विभागात शाळा दुरुस्ती करण्यासाठी ६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामध्ये साडेचार कोर्टीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यापैकी ३ मतदारसंघात कोटीची कामे तर २ मतदारसंघात ५० लाखांच्या आत निधी देऊन कामे करण्यात आली. त्यामुळे या विषयातही कंत्राटदाराच्या भल्याचा विचार काही ठिकाणी केला गेला असल्याचा आरोप भाजपचे माजी आ. डॉ. विनय नातू यांनी केला आहे. याप्रकरणी चौकशी करुन कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यामध्ये दापोली विधानसभा मतदारसंघात एकूण १ कोटी १४ लाखाची शाळा दुरुस्तीची कामे झाली. यामध्ये मंडणगड तालुक्यातील ४ शाळांसाठी साडेबारा लाख, दापोली तालुक्यातील २२ शाळांसाठी ५६ लाख तर खेड तालुक्यातील २८ शाळांसाठी ४६ लाख, गुहागर विधानसभा मतदारसंघातीलल शाळांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण ५४ लाखाची कामे झाली. यामध्ये खेड तालुक्यातील ३५ शाळांना १७ लाख, चिपळूण तालुक्यातील ११ शाळांना २० लाख आणि गुहागर तालुक्यातील १२ शाळांसाठी १७ लाख. चिपळूण मतदारसंघात फक्त ३९ लाख मंजूर झाले. त्यामध्ये चिपळूण तालुक्यातील १५ शाळांसाठी १९ लाख तर संगमेश्वर तालुक्यातील १७ शाळांसाठी २० लाख मंजूर झाले.
रत्नागिरी मतदारसंघातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण १ कोटी ३८ लाखांची कामे झाली. यामध्ये २२ शाळांसाठी १ कोटी १४ लाख व संगमेश्वर तालुक्यातील ५ शाळांसाठी २४ लाख. राजापूर मतदारसंघात लांजा तालुक्यातील ९ शाळा, राजापूरमधील २३ शाळा व संगमेश्वरमधील ४ शाळांना असे एकूण १ कोटीची कामे झाली. जर दापोली तालुक्यातील २२ शाळांची दुरुस्तीची अंदाजपत्रकीय रक्कम ५६ लाख आहे तर रत्नागिरी तालुक्यातील २२ शाळांसाठी १ कोटी १४ लाखाची कामे होतात याचा अर्थ निधी वाटपात समानता नसून केवळ ३ मतदारसंघांना झुकते माप दिल्याचा आरोप डॉ. नातू यांनी केला आहे.
माध्यमिक विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून जेईई व नीट परीक्षांसाठी हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरु करणेअंतर्गत अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, शिक्षण विभागाकडून हे मार्गदर्शन केंद्र कुठे सुरु होणार याबद्दल माहिती नाही. आपल्या जिल्ह्याची लांबी ३०० कि.मी. आहे. मुले ११ वी व १२ वीचे शिक्षण घेण्याच्याऐवजी मार्गदर्शन केंद्रात चार-चार दिवस येऊन
बसणार नाहीत. मात्र, गेल्यावर्षी मंजूर योजनेची माहिती माध्यमिक विभाग अजून गोळा करत आहे. यामध्ये ५० लाख रुपयाची प्रशासकीय मान्यता आहे.
गेल्या वर्षीचा निधी वितरीत करुन झालेला आहे. मात्र, अजून निविदा मंजूर नाही. हे अधिकार जिल्हापरिषद मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे आहे. हे काम तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे का नाही, हे बघणारे अधिकारी कोण. ९ तालुक्यातील ११ वी व १२ वी मध्ये शाळांमध्ये शिकतात व जे गरीब आहेत त्यांच्यासाठीच्या व्यवस्थेची कोणतीही तरतूद नसताना या पध्दतीने चुकीच्या पध्दतीने निविदा काढून खर्च केले जात आहेत. या सर्व कामांची चौकशी व्हावी व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी डॉ. नातू यांनी केली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:05 PM 22/Jul/2025
