चिपळूण : विलंबाने जन्म वा मृत्यू नोंदणीच्या प्रक्रियेत ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना भेडसावत असलेल्या अडचणींवर पावसाळी अधिवेशनात आमदार शेखर निकम यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. ही फक्त कागदपत्रांची नव्हे तर नागरिकांच्या अस्तित्वाची, ओळखीची आणि मूलभूत हक्कांची बाब आहे, असे निकम यांनी सांगितले.
शासननिर्णय १२ मार्च २०२५ नुसार, एका वर्षानंतरची जन्म-मृत्यू नोंदणी करण्यासाठी अधिकृत रुग्णालयीन वा वैध सरकारी पुराव्यांची सक्ती करण्यात आली आहे. १५ ते २० वर्षांपूर्वीच्या घटनांमध्ये अशा दस्तऐवजांची अनुपलब्धता ही ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी मोठा अडथळा ठरत असल्याची बाब आमदार निकम यांनी मांडली.
ग्रामपंचायत दाखले, शाळेतील प्रमाणपत्रे वा प्रतिज्ञापत्र असूनही अर्ज नाकारले जातात. परिणामी, आधारकार्ड, शिक्षण, नोकरी, वारसहक्कसारख्या अत्यावश्यक सेवा व सुविधा मिळवताना अडथळे निर्माण होतात. यासाठी पर्यायी कागदपत्रांना वैधता द्यावी, जुन्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती लागू करावी, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि निबंधकांना स्पष्ट व सुसंगत निर्देश द्यावेत, ई-गव्हर्नन्सच्या युगात शासनाने नागरिकहिताचे धोरण स्वीकारून अशी विलंबित नोंदणी प्रक्रियाही सुलभ करावी, अशी मागणी आमदार निकम यांनी सभागृहात केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:02 PM 22/Jul/2025
