रत्नागिरी : पंतप्रधान श्री विश्वकर्मा योजनेसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात आतापर्यंत २७ कारागिरांना योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
त्यापैकी ४ जणांना निधीचे वितरण झाले असून, ६ जणांचे वितरण प्रस्तावित आहे. ११ जणांचे प्रस्ताव प्रलंबित असून ६ जणांचे प्रस्ताव नाकारले गेले आहेत. लोकसंख्येच्या मानाने या योजनेचा लाभ घेणारे कारागीर कमी संख्येने आले आहेत.
ग्रामीण भागातील कारागिरांना व्यवसायाच्या उत्तम संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने पंतप्रधान श्री विश्वकर्मा नावाची योजना जाहीर केली. रत्नागिरी जिल्ह्यात आतापर्यंत २७ प्रस्ताव राष्ट्रीयकृत बॅंकांना कर्ज वितरणासाठी प्राप्त झाले. यातील सर्वाधिक प्रस्ताव बॅंक ऑफ इंडियाला १९ एवढे प्राप्त झाले. बॅंक ऑफ महाराष्ट्रला चार, स्टेट बॅंकेला दोन, एचडीएफसी बॅंक आणि एसबीएस बॅंक यांना प्रत्येक एक प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. आतापर्यंत चार प्रस्ताव मंजूर झाले असून, त्यासाठी निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. बॅंक ऑफ इंडिया-२, महाराष्ट्र व स्टेट बॅंक प्रत्येकी-१ प्रस्ताव यांचा समावेश आहे. वितरणासाठी प्रलंबित असलेले सहा प्रस्ताव असून त्यात बॅंक ऑफ इंडियाचे ४, बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे २ आदींचा समावेश आहे. यातील सहा प्रस्ताव परत देण्यात आले. वेगवेगळ्या कारणांसाठी ११ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्याची लोकसंख्या १६ लाखांहून अधिक आहे. हजारोंच्या संख्येने कारागीर कार्यरत आहेत; परंतु त्यांना या योजनेची माहिती देऊन लाभ घेण्यासाठी प्रवृत्त केले जात नाही. योजना घोषित होऊन १ वर्ष झाले तरी रत्नागिरी जिल्ह्यात कमाल २७ प्रस्ताव फक्त बॅंकाना प्राप्त होऊ शकले. बॅंकाकडून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अपेक्षा करण्यात येत आहे. मदत व मार्गदर्शन मिळत नसल्याने कारागीर या योजनेकडे वळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात येत आहे.
लाभ कोण घेऊ शकतो?
सुतार, नौका बांधणी कारागीर, लोहार, हॅमर आणि टुलकीट मेकर, लॉकस्मिथ, शिल्पकार, सोनार, कुंभार, चर्मकार, राज मिस्त्री, काथ्यांचे कारागीर, खेळणी निर्माता, न्हावी, माळी, धोबी, शिंपी, मासेमारी जाळे कारागीर आदींना या योजनेचा लाभ घेता आला असता. या योजनेसाठी आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पॅनकार्ड, मोबाईल नंबर, व्यवसाय पुरावा, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, विश्वकर्मा ओळखपत्र, जातीचा दाखला आदींचा समावेश आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:33 17-10-2024
