रत्नागिरी : महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या लोकसंचालित साधन केंद्रांच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात, माविम कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांच्या अथक परिश्रमाची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
माविम अंतर्गत महिलांच्या सबलीकरणासाठी दिवसरात्र काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना (व्यवस्थापक, लेखापाल, सहयोगिनी, सी.आर.पी.) किमान वेतन कायदा, पी.एफ. किंवा ई.एस.आय.सी. यांसारख्या मूलभूत सुविधा लागू नाहीत. विशेष म्हणजे, त्यांनी कायमस्वरूपी सेवेची मागणी केलेली नाही, तरीही त्यांना वेळेवर आणि पुरेसे मानधन मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. अनेक जिल्ह्यांतील कर्मचाऱ्यांचे मानधन गेल्या ५ ते ८ महिन्यांपासून थकीत आहे, ज्यामुळे त्यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे.
या गंभीर परिस्थितीतही, महाराष्ट्रातील १.६५ लाख महिला बचत गट आणि २० लाख महिलांना सांभाळण्याचे काम ही केंद्रे अविरतपणे करत आहेत. यापूर्वी १३ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात, १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या दालनात, ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृहात आणि २५ जून २०२५ रोजी राज्यमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही या मागण्यांवर चर्चा झाली होती आणि आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर, कर्मचाऱ्यांनी खालील प्रमुख मागण्यांसाठी पुन्हा शासनाचे लक्ष वेधले आहे:
- लोकसंचालित साधन केंद्रांना मासिक मानधन व प्रशासकीय खर्चासाठी प्रती सी.एम.आर.सी. २५ लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा.
- सी.आर.पी. (समुदाय साधन व्यक्ती) यांना उमेद सी.आर.पी. प्रमाणे ६,०००/- रुपये मासिक मानधनाची तरतूद करावी.
- माविम स्थापित प्रत्येक गटाला उमेद प्रमाणे ३०,०००/- रुपये फिरता निधी (RF) उपलब्ध करून द्यावा.
- माविम स्थापित प्रत्येक गटाला उमेद प्रमाणे ७% व्याजदराने बँक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, उमेद संस्थेअंतर्गत समान कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्राम विकास विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात मानधन मिळते, तर माविम कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. राज्यस्तरीय धरणे आंदोलनाची दखल घेऊन माविम अंतर्गत कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला हा विरोधाभास तात्काळ दूर करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
