संगमेश्वर : राज्य शासनाच्या नवीन धोरणानुसार, वारस तपास किंवा १५५ची दुरुस्ती आणि इतर नोंदी यापुढे सेतू कार्यालय किंवा महा ई-सेवा केंद्रातूनच करून घ्याव्या लागणार आहेत; मात्र यासाठी किती शुल्क आकारावे याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश नाहीत. ही सर्व प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळकाढूपणाची असल्याने शेतकरी त्रस्त झाला आहे. एका नोंदीसाठी लागणारा वेळ आणि यासाठी होणाऱ्या खेपा लक्षात घेता सातबारावरील नोंदी पूर्वीप्रमाणे ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांकडेच देण्यात याव्यात, अशी मागणी शेतकरीवर्गाने केली आहे.
तालुक्याच्या कोणत्याही भागातील शेतकऱ्याला आपला सातबारा जिवंत करण्यासाठी अथवा वारस तपास किंवा अन्य दुरुस्त्यांकरिता जे प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक आहे ते तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन करणे गरजेचे ठरते. यासाठी शेतकऱ्याला ग्रामीण भागातून तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते. हे प्रतिज्ञापत्र आणि अन्य कागदपत्रे घेऊन परत ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांना आणून दाखवावे लागते. त्यांनी ते तपासून त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर हे सर्व कागद परत सेतू अथवा महा ई-सेवाकेंद्रात नेऊन द्यावे लागतात.
यामध्ये शेतकऱ्यांचा वेळ वाया जाऊन एका कामासाठी खर्च करावा लागत आहे. प्रवासामध्ये एक हजार ते बाराशे रुपये खर्च होऊन नाहक भुर्दंड बसत आहे. शासनाने यामधून जर शेतकऱ्यांची सोय बघितली असेल तर सोयीऐवजी या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोयच होत आहे.
एका कामासाठी वाया जाणारे चार दिवस ते एक आठवड्याचा वेळ आणि खर्च होणारा वारेमाप पैसा लक्षात घेता सातबाऱ्यावरील नोंदी सेतू अथवा महा ई-सेवाकेंद्रात न करता पूर्वीप्रमाणे ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांकडे करण्याचे अधिकार द्यावेत.
यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन महसूलमंत्र्यांकडे याबाबत आग्रह करावा-रवींद्र हळबे, शेतकरी, शिवणे, संगमेश्वर
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:21 PM 31/Jul/2025
