नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वीच जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या अन् राज्यात नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेतृत्वातील सरकारही स्थापन झाले. त्यानंतर आता जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही सहमती दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालय जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मागणीवर लवकरच सुनावणी घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात शांततेत निवडणुका पार पडल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच आता राज्याचा दर्जा देण्यास विलंब होता कामा नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने काय म्हटले?
काश्मीरमधील शिक्षक जहूर अहमद भट आणि समाजसेवक खुर्शीद मलिक यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या निवेदनाचा दाखला त्यांनी दिला आहे. कलम 370 प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर राज्याचा दर्जाही बहाल केला जाईल, असे सांगितले होते.
2 महिन्यांत पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी
जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा न देणे हे भारताच्या संघराज्याच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. विधानसभा निवडणूक शांततेत पार पडली. सुरक्षेची चिंता, स्थानिक हिंसाचार किंवा इतर कोणताही त्रास होण्याची शक्यता दिसत नाही. अशा परिस्थितीत जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा राज्याचा दर्जा देण्यात कोणताही अडथळा नाही. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्राला 2 महिन्यांत जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे निर्देश द्यावेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:33 17-10-2024
