रत्नागिरी : कोल्हापूर येथे मंजूर झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचमुळे न्यायव्यवस्थेचा परिघ विस्तारत गेला आहे. सातारा, सोलापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील ४७०० वकील, ६२ हजार खटले, त्यातील ५०० ते ६०० किलोमीटर परिसरातील हजारो पक्षकारांना याचा उपयोग होणार आहे. या बेंचच्या निर्णयामुळे शासन व्यवस्थेच्या यंत्रणेचा भार कमी होईल, असे रत्नागिरी जिल्हा बार असोसिएशन अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचसंदर्भात अॅड. पाटणे म्हणाले, चाळीस वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. याचे प्रत्यक्ष कामकाज १८ ऑगस्टपासून जिल्हा न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीत सुरू होणार आहे. १९३१ मध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांनी कोल्हापुरात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय स्थापन केले होते. कोल्हापूर गॅझेट व कोल्हापूर लॉ रिपोर्टमध्ये त्याचे संदर्भ सापडतात. त्यापूर्वी १८६७ मध्ये जिल्हा न्यायालय स्थापन झाले होते. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे कोल्हापूरचे पहिले जिल्हा न्यायाधीश झाले. केंद्रीय कायदामंत्र्यांच्या लोकसभेतील उत्तराप्रमाणे देशात आज ५ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील १ लाख ८० हजार खटले ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
प्रलंबित खटल्यांचा बॅकलॉगचा निपटारा करण्याकरिता ३२४ वर्षे लागतील असा नीती आयोगाचा अहवाल आहे. त्यानुसार नुकतेच मंजूर झालेले कोल्हापूर येथील खंडपीठ रत्नागिरी, सिधुदुर्ग, साताऱ्यापासून १५० कि.मी. अंतरावर, तर सोलापूर सर्वसाधारणपणे २३५ कि.मी. अंतरावर राहील. पोलिस व महसूल यंत्रणेवरील भार कमी झाल्यामुळे खर्च कमी होईल. न्यायालयीन व्यवस्थेत सुटसुटीतपणा तसेच न्याय साधा, जलद, स्वस्त, प्रभावी व टिकावू होण्याकरिता आणि न्यायव्यवस्था सामान्य पक्षकारांच्या दारापर्यंत जाण्याकरिता कोल्हापूर खंडपिठाची प्रकर्षाने गरज होती.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:59 AM 04/Aug/2025
