पुणे : महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासह त्यांच्यामध्ये सकारात्मक विश्वास निर्माण करण्याची जबाबदारी आस्थापना प्रशासनाची आहे. महिलांनी अत्याचाराविरुद्ध न घाबरता पुढे येऊन अंतर्गत तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करावी. अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने सामाजिक जबाबदारी बाळगत महिलांच्या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन कायद्याला अभिप्रेत असलेली प्रक्रिया राबवित न्याय मिळवून द्यावा, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी केले.
आगामी काळात तक्रार निवारण समितीच्या कामकाजाचे परीक्षण करण्याच्या अनुषंगाने आयोगाच्या वतीने राज्य शासनाकडे शिफारस करण्यात असल्याचेही चाकणकर म्हणाल्या.
राज्य महिला आयोग आणि एव्हीके पॉश ॲडव्हायझरी सर्व्हिसेस यांच्यावतीने आयोजित पॉश कायदा जनजागृती कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात पार पडलेल्या या कार्यशाळेस सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, अपर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, उपसचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, महिला बालविकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, गिरी, सहसंचालक, कामगार कल्याण विभाग, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी रोहिणी ढवळे, यशस्वी संस्थेचे विश्वेश कलकर्णी, अमृता करमरकर उपस्थित होते.
राज्यात सुमारे ३१ टक्के महिला विविध आस्थापनांमध्ये काम करीत आहेत. महिलांकरिता असलेल्या कायद्याविषयी समितीने माहिती देण्यासोबतच त्यांना येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्याचेही काम करावे, महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी न्याय देण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणून समितीने काम करावे, या कामी महिला आयोगाच्या वतीने सहकार्य करण्यात येईल. दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या खासगी आस्थापनाच्या ठिकाणी नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी, तक्रारीची चौकशी आणि छळ करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या कामकाजाचा वारंवार आढावा घेतला, असेही चाकणकर म्हणाल्या.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:51 08-08-2025
