गुहागर : तालुक्यातील अंजनवेल, कातळवाडी, वेलदूर घरटवाडी व रानवी येथील २९२ शेतकऱ्यांची ६१० हेक्टर जमीन एमआयडीसीने १९९४ मध्ये संपादित केली. त्यासाठी जाहीर केलेल्या दरापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांना रक्कम दिली. त्यानंतर फरकाची रक्कम व्याजासह सुमारे दोन कोटी रुपये शासनाने देणे बाकी आहे. त्याबाबत चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे अंजनवेल (बोरभाटले-कातळवाडी) ग्रामस्थ मंडळाचे सरचिटणीस, माजी सरपंच यशवंत बाईत यांनी शुक्रवारी (ता. १५) उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
याबाबत त्यांनी तहसीलदारांना पत्र दिले आहे. अंजनवेल-कातळवाडी, वेलदूर-घरटवाडी व रानवी येथील सुमारे ६१० हेक्टर जमीन शासनाने १९९४ मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अधिनियम १९६१ अंतर्गत त्या वेळेच्या दाभोळ वीजप्रकल्पासाठी संपादित केली. जमीन संपादित करताना शासनाने भातशेतीसाठी हेक्टरी ७५ हजार रुपये, वरकस जमिनीसाठी हेक्टरी ६० हजार व पडजमिनींसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये जमिनीचा दर जाहीर केला. १२ जुलै १९९४ ला अंजनवेल येथील विठ्ठल मंदिरात तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन वाटाघाटीने दर जाहीर केला.
३० वर्षात जमिनीचे बहुतांश मूळ मालक मयत झाले तर काही वारसही मयत झाले. ३० वर्षात जमिनीच्या किमतीची मूळ रक्कम व त्यावरील ३० वर्षांचे व्याज मिळून सुमारे २९२ शेतकऱ्यांची सुमारे २ कोटी रुपये जमिनीचा मोबदला सरकार देय आहे. हा मोबदला शासनाने द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. या मागणीचा स्वीकार झाला नाही तर १५ ऑगस्टला गुहागर तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार असल्याचे बाईत यांनी पत्रात म्हटले आहे. शासनाने याची नोंद घेतली नाही तर त्याच दिवशी पुढील आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर करू, असेही बाईत यांनी सांगितले.
प्रत्यक्षात जाहीर केलेला दर
शासनाने प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जमिनीची किंमत देताना भातशेत जमिनीला प्रतिहेक्टर ७५ हजार १२० रुपये, वरकस जमिनीला प्रतिहेक्टर ४९ हजार ६४० रुपये व पडजमिनीला प्रतिहेक्टर ३८ हजार ८० रुपये दर दिला म्हणजेच प्रत्यक्षात जाहीर केलेला दर शेतकऱ्यांना न देता कमी दर देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. सुमारे ३० वर्षे हा विषय शासनाकडे सतत पत्र व बैठकांच्या माध्यमातून ठेवूनही सुमारे २९२ शेतकऱ्यांना शासनाकडून न्याय मिळत नाही.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:46 AM 12/Aug/2025
