रत्नागिरी : अमेरिकेला जाणाऱ्या भारतीय सी-फूडमध्ये मध्ये भारतातून होणाऱ्या कोळंबीचा वाटा ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या जकातीमुळे राज्यातील तसेच देशातील मत्स्य व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. एप्रिल २०२५ मासे व कोळंबी निर्यातीवरील शुल्क १६.५ टक्क्यांवरून थेट ६० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. महाराष्ट्रासह भारतातील सुमारे २ कोटी लोकांचा रोजगार या उद्योगावर अवलंबून आहे. यात सर्वाधिक फटका कोळंबी निर्यातीला बसणार आहे. कारण, अमेरिकेला जाणाऱ्या भारतीय सी-फूडमध्ये कोळंबीचा वाटा ९०% पेक्षा जास्त आहे.
भारताने अमेरिकेला २०२४ मध्ये २.८ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २३,००० कोटी) किमतीची कोळंबी निर्यात केली होती. मात्र २०२५ मध्ये आतापर्यंत हे प्रमाण फक्त ५०० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत मर्यादित राहिले आहे. याचा परिणाम थेट मासे उत्पादक, प्रक्रिया केंद्रे, तसेच किनारपट्टीवरील गावांवर होणार असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
अमेरिका सर्वात मोठी सी-फूड बाजारपेठ
अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा सी-फूड बाजार आहे. तिथे जाणाऱ्या कोळंबीच्या निर्यातीवर आता ६० टक्के शुल्क लागल्याने भारतीय निर्यातदारांचे दर इतर प्रतिस्पर्ध्याच्या तुलनेत झपाट्याने वाढतील. इक्वाडोरला केवळ १० टक्के शुल्क, इंडोनेशियाला १९ टक्के आणि व्हिएतनामला २० टक्के शुल्क लागणार असल्याने भारत स्पर्धेत मागे पडेल. सुमारे १५ टक्के वार्षिक विक्री ही साठा (इन्वेंटरी) म्हणून ठेवलेली असते, त्यामुळे विद्यमान साठ्यावर थेट तोटा होणार आहे. अमेरिकेच्या आयातीतील हा धक्का भरून काढण्यासाठी चीन, जपान, व्हिएतनाम, थायलंड, कॅनडा यांसारख्या बाजारपेठेत अधिक आक्रमक पावले उचलावी लागतील, असे तज्ज्ञ सांगतात.
अमेरिकेने मासे व मत्स्य उत्पादनांवरील शुल्क ऑगस्टमध्ये ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवले. यामुळे आता बदलण्याची वेळ आली आहे. निर्यात बाजारपेठांमध्ये विविधता आणूण देशांतर्गत मत्स्यपालन परिचालनसंस्थेला वेगवान करू. अमेरिकेपलीकडे नवीन जागतिक बाजारपेठांत प्रवेश करून, मजबूत भविष्यासाठी तयार असलेली नील अर्थव्यवस्था निर्माण करू शकतो. कोणते ही शुल्क आपला वेग रोखू शकत नाही आणि शकणार नाही-नितेश राणे, मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:38 PM 14/Aug/2025
