महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला आता “राज्य महोत्सव” म्हणून साजरा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याचे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून, याअंतर्गत गणेशोत्सवाची व्याप्ती आणि भव्यता वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम आणि स्पर्धांची घोषणा केली आहे. लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेल्या या परंपरेला अधिक प्रोत्साहन देऊन तिची ओळख देश-विदेशात पोहोचवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांनी १८ जुलै २०२५ रोजी विधिमंडळात केलेल्या घोषणेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महोत्सवाच्या समन्वयाची मुख्य जबाबदारी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीवर सोपवण्यात आली आहे.
राज्य महोत्सवांतर्गत प्रमुख घोषणा आणि उपक्रम:
- मंडळांसाठी पुरस्कार: राज्यातील उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर पुरस्कार दिले जाणार आहेत. यासाठी सुमारे ४८० मंडळांना तब्बल १.५० कोटी रुपयांची पारितोषिके वितरित केली जातील.
- भजनी मंडळांना अनुदान: राज्यातील नोंदणीकृत आणि शिखर संस्थांनी प्रमाणित केलेल्या भजनी मंडळांना भांडवली खर्चासाठी अनुदान दिले जाईल, ज्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- ड्रोन शो आणि रोषणाई: राजधानीच्या शहरात प्रामुख्याने ड्रोन शोचे आयोजन केले जाईल. तसेच प्रमुख शहरांमध्ये आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि विसर्जन मिरवणुकांचे भव्य संयोजन केले जाईल.
- विशेष नाणे आणि टपाल तिकीट: महोत्सवाचे औचित्य साधून ‘राज्य महोत्सव’ असे टपाल तिकीट आणि विशेष नाणे प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
- डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि स्पर्धा:
- प्रमुख गणेश मंदिरे आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव यांचे ऑनलाइन दर्शन घेण्यासाठी एक विशेष पोर्टल तयार केले जाईल.
- घरगुती गणेशोत्सवाची छायाचित्रे अपलोड करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाणार आहे.
- राज्यभरातून ‘गणपती’ विषयावर आधारित रिल्स (Reels) स्पर्धेचे आयोजन केले जाईल.
- सांस्कृतिक कार्यक्रम: गणेशोत्सवानिमित्त ‘अध्यात्म नाट्यरंग महोत्सव’ आणि ‘राज्य व्याख्यानमाले’चे आयोजन करण्यात येणार आहे.
- चित्रपट गौरव: ज्या मराठी चित्रपटातून गणेशोत्सवाचे उत्तम चित्रण झाले आहे, अशा चित्रपटाचा गौरव केला जाईल.
या सर्व उपक्रमांची अंमलबजावणी सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
