नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना जीएसटीमधीलबदलांबाबत भाष्य केलं होतं. दिवाळी किंवा त्यानंतर जीएसटीमध्ये मोठ्या सुधारणा पाहायला मिळणार आहेत.
येत्या काळात जीएसटीमध्ये मोठे बदल केले जातील, असं नरेंद्र मोदी मोदी म्हणाले. जीएसटीमध्ये5 टक्के आणि 18 टक्के हे दोन स्लॅब ठेवल्यास अनेक वस्तूंच्या किमती घसरु शकतात. जीएसटीमधील फेरबदलांची चर्चा सुरु असताना पेट्रोल आणि डिझेलजीएसटीच्या कक्षेत येणार का अशा चर्चा देखील सुरु आहेत. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांमधून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळतं, त्यामुळं पेट्रोल आणि डिझेलजीएसटीच्या कक्षेत लगेच आणलं जाण्याची शक्यता कमी आहे.
बिझनेस टुडेच्यारिपोर्टनुसार एका अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं की पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी वेळ लागेल. म्हणजे जीएसटी 2.0 लागू झालं तरी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी होणार नाहीत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होणार नाही.
तंबाखू आणि दारुवरीलजीएसटी वाढणार?
वित्त मंत्रालयानं विशेष रेटसह दोन जीएसटीस्लॅबचा प्रस्ताव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सला पाठवला आहे. रिपोर्टनुसारसिगारेट, तंबाखू आणि दारु यावर 40 टक्के जीएसटी लागू शकतो. जर हा निर्णय झाला तर दारु, सिगारेट आणि तंबाखूसाठी अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात.
पेट्रोल-डिजेल वरील करांमधून सरकारची जोरदार कमाई
पेट्रोलियम उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात कर लावून सरकार उत्पन्न मिळवत असते. पेट्रोलियम उत्पादनांशिवाय दारु, तंबाखूवर कर लावून देखील सरकार पैसे कमवत असतं. केंद्र सरकार जीएसटीसंदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी विचारविनिमय करेल. जीएसटी परिषदेची बैठक सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे. आता जीएसटी मंत्री परिषदेच्या बैठकीत कोणत्या प्रस्तावावर सहमती होते ते पाहावं लागेल.
जीएसटीचे सध्या चार स्लॅब किंवा टप्पे आहेत. त्याच्या जागी 5 टक्के आणि 18 टक्के अशा दोन स्लॅबचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं याबाबत तीन वर्षांपासून काम सुरु आहे. दोन स्लॅब लागू झाल्यानंतर दैनंदिन जीवनात आवश्यक असलेल्या वस्तुंच्या किंमतीवर परिमाम होईल. लोकांचा खर्च कमी होऊन पैशांची बचत होऊ शकते. दोन स्लॅबच्या निर्णयासाठी अगोदरच मंत्रिगटस्थापन करण्यात आला आहे. जीएसटीस्लॅबमध्ये बदल केल्यानंतर सर्वसामान्य व्यक्तींना होणारा फायदा आणि अर्थव्यवस्थेवरील सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे.
सरकारच्या मते जीएसटीस्लॅब मधील बदल प्रामुख्यानं गरीब, मध्यमवर्गातील लोक, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना लक्षात ठेवत घेण्यात येणार आहे. यामुळं दैनंदिन जीवनात वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमती कमी होतील.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:04 18-08-2025
