Amit Shah 3 Bills Removal of PM, CM: गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत ३ विधेयके सादर केली. तिन्ही विधेयकांविरुद्ध लोकसभेत प्रचंड गोंधळ झाला. खासदारांनी तिन्ही विधेयकांच्या प्रती फाडत थेट अमित शाहांच्या अंगावर फेकल्या. त्यामुळे आणखी गदारोळ वाढला. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी ससंदेचं काम स्थगित केलं.विरोधकांनी तिन्ही विधेयके मागे घेण्याची मागणी केली. काँग्रेस आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही विरोध केला. समाजवादी पक्षाने विधेयकांना न्यायविरोधी, संविधानविरोधी म्हटले. यावर शहा यांनी ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची मागणी केली.
विधेयकांमध्ये जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झाली, ज्यामुळे किमान 5 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते आणि त्यांना सलग 30 दिवस कोठडीत ठेवले गेले, तर त्यांना 31 व्या दिवशी पदावरून काढून टाकले जाईल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सहा महिने कोठडी आणि तुरुंगात राहिल्यानंतरही राजीनामा दिला नाही आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी 421 दिवस कोठडी आणि तुरुंगात राहिल्यानंतरही राजीनामा दिला नाही. केजरीवाल हे पदावर असताना अटक झालेले पहिले मुख्यमंत्री होते.
आता तिन्ही विधेयकांबद्दल जाणून घ्या
1. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025
केंद्र सरकारच्या मते, सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 च्या कलम 45 मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
2. 130 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025
केंद्राने या विधेयकाबद्दल म्हटले आहे की गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये, पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या किंवा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
3. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक 2025
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, 2019अंतर्गत, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची कोणतीही तरतूद नाही. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, 2019 च्या कलम 54 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर, गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना 30 दिवसांच्या आत काढून टाकण्याची तरतूद असेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:30 20-08-2025
