Sharad Pawar Maratha Reservation: ‘विविध समाजघटकांकडून आरक्षणाच्या मागण्या वाढल्या असून, मराठा-ओबीसी संघर्ष उभा ठाकला आहे. आजही आरक्षणाची आवश्यकता आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा अडथळा ठरत आहे.
यातून मार्ग काढण्यासाठी घटना दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे’, अशी भूमिका शरद पवार यांनी अहिल्यानगर येथे मांडली.
माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अरुण कडू यांच्या अमृतमहोत्सवी (75 वर्षे) निमित्ताने येथील सहकार सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. शरद पवार म्हणाले की, “छत्रपती शाहू महाराजांनी शिक्षणासाठी मराठा समाजाला आरक्षणाची दारे खुली केली. तेव्हापासून आरक्षणाच्या प्रवासाची सुरुवात झाली. मात्र, काळाच्या ओघात विविध समाजघटकांकडून आरक्षणाच्या मागण्या वाढल्या.”
हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्राचाच नाही -शरद पवार
“जर तामिळनाडू ७२ टक्के आरक्षण देऊ शकत असेल, तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनाही तो मार्ग उपलब्ध व्हायला हवा. त्यासाठी आवश्यक असल्यास घटनादुरुस्ती करावी लागेल. हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचाच नाही, तर देशातील इतर राज्यांचाही आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित राज्यांशी चर्चा करून संसदेमध्ये ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यासाठी मी स्वतः काही सहकाऱ्यांशी बोलणी केली आहे,” असे पवार म्हणाले.
“शेतकरी व सैन्यात कार्यरत असलेल्या समाजघटकांसमोर हा प्रश्न गंभीरपणे उभा आहे. संसदेत जर याबाबत निर्णय घ्यायचा असेल, तर केंद्र सरकारची स्वच्छ व न्यायाची भूमिका असली पाहिजे. तसे झाल्यास आरक्षणाचा प्रश्न निश्चित सुटेल,” असा ठाम विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:19 30-08-2025
