मुंबई : मराठा, एससी, ओबीसी, एनटी इत्यादी कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये ही मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि शासनाची भूमिका आहे. जीआरच्या बाबतीत कायदेशीर बाबींना सरकार तोंड देईल.
हे आंदोलन वंचित मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी होते. सरकारने त्यात पुढाकार घेतला आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य सरकारने नेमलेल्या उपसमितीचे उपाध्यक्ष उदय सामंत यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.
ते पुढे म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भातील हा निर्णय आहे. यात सातारा, पुणे आणि औंधदेखील आहे. मात्र त्यासाठी आम्ही वेळ मागितलेला आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात देखील सर्व चौकशी, पडताळणी करून जर खरोखरंच कुणबी हे प्रमाणपत्र देणं आवश्यक असेल तर ते दिलं गेलं पाहिजे ही मनोज जरांगे यांची भूमिका आहे आणि त्या पद्धतीनं शासनानं निर्णय घेतला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:12 03-09-2025
