नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीत देशवासीयांना मोठे गिफ्ट दिलं. दैनंदिन जीवनातील अनेक वस्तू आण सेवा स्वस्त झाल्या.सरकारने जीएसटी स्लॅबमध्ये मोठा बदल केला. यापूर्वी जीएसटीचे 4 स्लॅब होते. ते आता दोनवरच आणले. 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब आता हटवण्यात आला आहे. त्याऐवजी 5 आणि 18 टक्क्यांचा स्लॅब असेल. गेल्यावर्षी जीएसटी परिषदेची बैठक झाली त्यावेळी सरकारने पॉपकॉर्नला तीन श्रेणीत विभाजीत केले आणि त्यावर वेगवेगळा कर आकारला होता. त्यावरून मोदी सरकारविरोधात टीकेची झोड उठली होती.
आता पॉपकॉर्नविषयी काय झाला निर्णय?
GST परिषदेच्या गेल्या बैठकीवेळी सरकारने मीठ लावलेल्या पॉपकॉर्नची पॉपकॉर्नची दोन वर्गवारी केली. तर कॅरेमलाईज पॉपकॉर्नचा स्वतंत्र गट केला. त्यावरून सरकार ट्रोल झाले. समाज माध्यमांवर उलटसुलट चर्चा दिसली. मीठ लावलेले पॉपकॉर्न पॅकेटबंद असो वा नसो त्यावर 5 टक्के तर कॅरेमल पॉपकॉर्नवर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आला.
पूर्वी किती होता कर
पॉपकॉर्नवर सरकारने आतापर्यंत तीन स्लॅबमध्ये कर आकारला. आता टॅक्स स्लॅब दोन झाले आहेत. गेल्या बैठकीवेळी मीठ लावलेले पॉपकॉर्न दोन श्रेणीत आले होते. जे पॅकेटबंद पॉपकॉर्न आहेत. त्यांच्यावर 12 टक्के तर जे पॅकेटविना विक्री होतात, त्यांच्यावर 5 टक्के जीएसटी लावण्यात आला. याशिवाय कॅरेमलाईज पॉपकॉर्नवर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता.
पॉपकॉर्नवर सरकारने आतापर्यंत तीन स्लॅबमध्ये कर आकारला. आता टॅक्स स्लॅब दोन झाले आहेत. गेल्या बैठकीवेळी मीठ लावलेले पॉपकॉर्न दोन श्रेणीत आले होते. जे पॅकेटबंद पॉपकॉर्न आहेत. त्यांच्यावर 12 टक्के तर जे पॅकेटविना विक्री होतात, त्यांच्यावर 5 टक्के जीएसटी लावण्यात आला. याशिवाय कॅरेमलाईज पॉपकॉर्नवर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता.
आता केवळ एक दुरुस्ती सरकारने यामध्ये केली आहे. मीठ लावलेले विना पॅकेट पॉपकॉर्न सध्या 5 टक्के जीएसटीसह विक्री होता. हा दर कायम ठेवण्यात आला आहे. तर मीठाचे लेबल लावलेल्या पॉपकॉर्नवर आता 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. सरकारने 7 टक्के जीएसटी घटवला आहे. तर कॅरेमलाईज पॉपकॉर्नवर कोणताही दिलासा देण्यात आला नाही. ग्राहकांना या पॉपकॉर्नवर 18 टक्के जीएसटी मोजावा लागेल.
चपाती आणि पराठा कर मुक्त
सरकारने चपाती आणि पराठा कर मुक्त केले आहेत. सध्या चपातीवर 5 टक्के जीएसटी लावण्यात येत आहे. तर पराठ्यांसाठी 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागत होता. पण जीएसटी सुधारणेत सरकारने चपाती आणि पराठ्यावरील कर हटवला आहे. याशिवाय पनीर, दूध आणि इतर अनेक दैनंदिन वस्तूवरील जीएसटी दूर करण्यात आला आहे. शालेय साहित्यात पेन्सिल, नकाशे, शापर्नर आणि खोडरबर कर मुक्त करण्यात आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:03 PM 04/Sep/2025
