नागपूर : राज्य सरकारने वाळूबाबत ठोस धोरण आखले असून, प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी किमान ५० ते १०० क्रशर प्रोत्साहित करावेत. नवीन आणि जुन्या क्रशरना औद्योगिक धोरणाचा लाभ मिळणार आहे.
नैसर्गिक वाळू ६०० रुपये प्रति क्विंटल आहे, तर कृत्रिम वाळू केवळ २०० रुपयांत उपलब्ध होईल, असे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाला चालना दिल्याबद्दल त्यांनी यावेळी त्यांचे कौतुक केले.
जिल्हा नियोजन भवन येथे रविवारी कृत्रिम वाळू निर्मितीवर आधारित कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. अतुल दोड, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. श्रीराम कडू, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्रतिब्रास ४०० रुपयांची सवलत
- नदीतील अमाप वाळू उपशावर मर्यादा याव्यात, या दृष्टीने राज्य शासनाने कृत्रिम वाळू अर्थात एम सँड धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार जिल्ह्यात विविध ठिकाणी एम सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी स्वामित्वधनाच्या रकमेत प्रति ब्रास ४०० रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे.
- पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील अधिकाधिक क्रशर उद्योजकांनी नियमानुसार कृत्रिम वाळू (एम सँड) धोरणाचा लाभ घेऊन एम सँड प्रकल्प उभारावेत व गुणवत्तापूर्ण सँड निर्मिती करावी, असे आवाहनही त्यांनी या कार्यशाळेत केले.
एम सँड धोरणाचा अवलंब करावा
पर्यावरण रक्षणासाठी कृत्रिम वाळू एम सँड धोरणाचा अवलंब करावा तसेच यातील कायदेशीर बाबींची व या धोरणाची माहिती घेऊन प्रभावीपणे काम करा, असे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी जिल्ह्यात एम सँडची सद्यस्थिती तसेच सुरू असलेल्या प्रकल्पाची प्रास्ताविकाद्वारे माहिती दिली
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:46 08-09-2025
