मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने शुक्रवारी राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची यादी जाहीर केली आहे. त्यानुसार राज्यातील 18 झेडपींची दोरी महिलांच्या हाती येणार आहे.
महिला आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे. या आरक्षण घोषणेमुळे महायुतीमधील मित्रपक्षांना पक्षीयस्तरावर उमेदवार ठरविताना विचार करावा लागणार आहे. तसेच, मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) यांची जवळीक वाढल्याचा परिणाम महाविकास आघाडीवरही होण्याचे संकेत आहेत. ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार, ठाणे, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलडाणा, यवतमाळ यासह नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली यासारख्या जिल्ह्यांत सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती
अनुसूचित जातीसाठी बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला) ही पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. तसेच, अनुसूचित जमातीसाठी पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशिम (महिला) या जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे राखीव ठेवली गेली आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) साठी रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:29 13-09-2025
