सरळसेवा भरती प्रक्रियेत होणारे अनियमित प्रकार थोपवण्यासाठी सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्याची विद्यार्थ्यांच्या संघटनांची दीर्घकालीन मागणी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली.
पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या प्रतिनिधी मंडळाने अलीकडेच केरळ लोकसेवा आयोगाला (केलोआ) भेट देऊन अभ्यास दौरा केला. या चर्चेत सकारात्मक वातावरण तयार झाले असून, भविष्यात केरळच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्याची शक्यता आहे. केरळ राज्यातील प्रत्येक भरती प्रक्रिया ही केरळ लोकसेवा आयोगाकडूनच घेतली जाते, हे विशेषत्वाने नमूद करण्याजोगे आहे.
राज्य शासनातील विविध खात्यांतील वर्ग दोन व वर्ग तीनची पदे पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत भरली जात होती. मात्र, बनावट उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार, तांत्रिक अडचणी यांसारख्या गैरप्रकारांमुळे हे पोर्टल बंद करून ‘महाआयटी’मार्फत खासगी कंपन्यांना हे काम देण्यात आले. त्यालाही विरोध झाला आणि शेवटी ‘एमपीएससी’मार्फतच परीक्षा घेण्याची मागणी अधिक जोर धरू लागली. यासाठी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी झाला. लिपिक-टंकलेखक पदे वगळता उर्वरित पदे ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर घेण्यात आला.
याचदरम्यान 75 हजार पदांच्या भरतीसाठी शासनाने ‘टीसीएस’ व ‘आयबीपीएस’ या दोन कंपन्यांना कंत्राट दिले होते. अनेक विभागांच्या परीक्षा या कंपन्यांकडून सुरू असताना विविध अनियमिततेचे आरोप झाले. त्यामुळे राज्य शासनाने अखेरीस सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला.
केरळच्या भेटीत झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले गेले. जुलै 2024 मध्ये याबाबत शासन निर्णयही झाला होता. या भरतीमधून केवळ वाहनचालक पद वगळले गेले असून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत टीसीएस व आयबीपीएसकडूनच परीक्षा प्रक्रिया चालू राहील. मात्र 1 जानेवारी 2026 नंतर गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील पदांची भरती ‘एमपीएससी’मार्फत होणार आहे. यासाठी ‘एमपीएससी’ने तयारी सुरू केली असून केरळ आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास केला जात आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सकारात्मक निष्कर्ष निघाल्याचे समजते.
केरळ लोकसेवा आयोगाची कार्यप्रणालीही महत्त्वाची आहे. एमपीएससीप्रमाणेच तोही घटनात्मक दर्जाचा असून केरळ राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालये, मंडळे, कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संघटना यांमधील रिक्त पदांची भरती हाच आयोग करतो. दरवर्षी 15 ते 20 हजारांपर्यंत पदे या आयोगामार्फत भरली जातात. त्यांच्या आयोगात 20 सदस्य असून सुमारे 1600 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत.
यामुळे महाराष्ट्रातील भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येऊन राज्यातील सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत होण्याची शक्यता वाढली आहे. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र सध्या या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला असून परीक्षा ही गोपनीय बाब असल्याचे सांगितले आहे.
सरळसेवा भरती प्रक्रियेत होणारे अनियमित प्रकार थोपवण्यासाठी सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्याची विद्यार्थ्यांच्या संघटनांची दीर्घकालीन मागणी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:14 17-09-2025
