रत्नागिरी : सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील लाखो शिक्षकांमध्ये नैराश्य आणि तणाव वाढला आहे. या निर्णयानंतर सेवेतील शिक्षकांना त्यांची नोकरी सुरू ठेवण्यासाठी व पदोन्नतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. याबाबत फेरविचार करावा. यासंदर्भात रत्नागिरी जिल्हा शाखेने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले आहे. त्याचबरोबर अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ याबाबत न्यायालयात जाणार आहे.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप देवळेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे सांगितले. ते म्हणाले, या निर्णयानुसार सेवेतील सर्व शिक्षकांना (सेवेचा कालावधी कितीही असो) नोकरीत राहण्यासाठी (टीईटी) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. ज्या शिक्षकांच्या निवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना (टीईटी)मधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना पदोन्नतीसाठी (टीईटी) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच, 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत (टीईटी) उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना नोकरी गमवावी लागेल. याशिवाय, पदोन्नतीसाठी इच्छुक सर्व शिक्षकांना (टीईटी) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.
या निर्णयावर आक्षेप घेताना संघटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देवळेकर म्हणाले की, टीईटी ही शैक्षणिक पात्रतेशी तुलना करण्यासारखी परीक्षा नाही. 2009 साली जेव्हा ‘मुलांना मोफत व सक्तीया शिक्षणाचा हक्क कायदा’ (आरटीई कायदा) लागू झाला, तेव्हा देशात अनेक ‘पॅरा-शिक्षक’ कार्यरत होते. त्यांना पात्र शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यासाठी टीईटी सुरू करण्यात आली. त्यामुळे, आधीच पात्र असलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून सेवा देत असलेल्या शिक्षकांवर ही अट लादणे अन्यायकारक आहे. ते पुढे म्हणाले, 2-3 दशके सेवा केलेल्या, उच्च शैक्षणिक पात्रता असलेल्या आणि दीर्घकालीन अनुभवाच्या जोरावर लाखो विद्यार्थ्यांना घडवलेल्या शिक्षकांना आता पुन्हा टीईटी का द्यावी? अनेक शिक्षकांकडे तर पीएचडी सारख्या पदव्या आहेत. जर त्यांना पुन्हा टीईटी द्यावी लागणार असेल, तर त्यांनी घडवलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योग्यतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल का?
संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्यात आधीच पात्र शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत या निर्णयामुळे सार्वजनिक शिक्षणावरील लोकांचा विश्वास आणखी कमी होईल, शाळा बंद पडतील, लाखो मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. या निर्णयामुळे शिक्षकांचा आत्मविश्वास खचत आहे व शासकीय शाळांची प्रतिमा धुळीस मिळत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ रत्नागिरी जिल्हा शाखेचे पदाधिकारी – जिल्हा सचिव भालचंद्र घुले, संचालक अशोक मळेकर, विजय फंड, प्रवीण सावंत, सतीश सावर्डेकर, आनंद देशपांडे यांनी या निर्णयामुळे शिक्षकांवर होत असलेल्या मानसिक आणि सामाजिक परिणामांकडे लक्ष वेधले. संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून राज्यातील शालेय शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. या संदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी सूर्यकांत सूर्यवंशी यांना निवेदन देण्यात आले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:19 23-09-2025
