मुंबई : महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी आणि विशेषतः जिल्हा सहकारी बोर्डांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष आ. रवींद्र चव्हाण यांच्या पुढाकाराने, रत्नागिरी जिल्हा सहकारी बोर्डाच्या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात एक बैठक पार पडली. या बैठकीमुळे राज्यातील सर्व जिल्हा बोर्डांना एकप्रकारे नवी दिशा मिळाली आहे.
२३ सप्टेंबर रोजी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला रत्नागिरी जिल्हा सहकारी बोर्डाचे अध्यक्ष हेमंत वणजु, संचालक नितीन कांबळे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे (ऑनलाईन), सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील, राज्य संघाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती ठाकूर, रत्नागिरी जिल्ह्याचे उपनिबंधक डॉ. सोपान शिंदे (ऑनलाईन) आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत रत्नागिरी जिल्हा सहकारी बोर्डाचे अध्यक्ष हेमंत वणजु यांनी बोर्डाच्या समस्यांचे सविस्तर निवेदन दिले. जिल्हा बोर्ड ही संस्था सहकार क्षेत्रातील शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचे काम करते, परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने ही संस्था आर्थिक संकटात सापडली आहे. २०१३ पासून शिक्षण निधी बंद झाल्याने महाराष्ट्रातील ३५ हून अधिक जिल्हा बोर्डांपुढे उत्पन्नाचे कोणतेही मार्ग उरले नाहीत. यामुळे सहकारातील महत्त्वाची शिक्षण-प्रशिक्षण व्यवस्था कमकुवत होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ग्रामीण भागात सहकार चळवळ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी आणि संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हा सहकारी मंडळांना राज्य सहकारी संघाकडून निधी देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. यासाठी सहकार आयुक्तांना सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. त्याचबरोबर, राज्य सहकारी संघाने प्रशिक्षणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील वाटा जिल्हा संघांना कसा देता येईल, यावर तातडीने उपाययोजना करावी अशी सूचनाही त्यांनी केली.
या बैठकीत सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याचे उपनिबंधक डॉ. सोपान शिंदे यांना या विषयावर राज्य संघाशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले. तसेच, विविध सहकारी संस्थांकडून जिल्हा सहकारी बोर्डाला शिक्षण निधी कसा मिळेल, याबाबत लवकरच तोडगा काढण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयात सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत घेण्यात आलेल्या सकारात्मक निर्णयामुळे केवळ रत्नागिरीच नव्हे, तर राज्यातील सर्व जिल्हा सहकारी बोर्डांना बळकटी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. ही बैठक सहकार क्षेत्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरली असून, यामुळे सहकार चळवळीला नवसंजीवनी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
