नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार असल्याचा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी केलेला आरोप निवडणूक आयोगाने नाकारला आहे. राऊत यांचा आरोप पूर्णपणे तथ्यहीन आणि घटनात्मक तरतुर्दीचे आकलन नसलेला आहे, असा टोलाही आयोगाने लगावला आहे.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकावरून संजय राऊत यांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य करत, हे भाजपचे षडयंत्र असल्याचा दावा केला होता. “२० नोव्हेंबरला मतदान होणार असून २३ नोव्हेंबरला निकाल लागेल. त्यानंतर लगेच ४८ तासात सरकार स्थापन करावे लागेल. विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे निकालांनंतर ४८ तासात सरकार स्थापन होणार नसेल तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल करतील,” असे संजय राऊत यांनी म्हटल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले, की महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपणार असली तरी सरकार स्थापनेसाठी राजकीय पक्षांना निमंत्रित करण्याच्या आणि राज्यपालांच्या आदेशावर या वेळापत्रकामुळे कोणताही परिणाम होणार नाही.
मुख्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातील सूत्रांनी म्हटले, की संजय राऊत यांनी केलेले आरोप पूर्णपणे निराधार आणि घटनात्मक तरतुदींचे आकलन नसलेले आहेत. राज्य घटनेच्या १७२ (१) कलमानुसार तसेच १९५१ च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या १७२ (१) कलमानुसार विधानसभेची मुदत संपण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याची आणि नवनिर्वाचित आमदारांची यादी राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्याची निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे. त्यानुसार आयोग निवडणूक २३ नोव्हेंबरला मतमोजणी आटोपल्यानंतर लगेच आणि २६ नोव्हेंबरच्या आधाही ही प्रक्रिया पूर्ण करेल.
प्रक्रिया घटनात्मकच
राज्यघटनेच्या १६४ कलमाच्या आधारे, नवनिर्वाचित आमदारांची यादी सादर झाल्यानंतर राज्यपाल घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक असलेल्या कर्तव्यानुसार अधिकारांनुसार सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देऊ शकतात. या प्रक्रियेचा आणि २६ नोव्हेंबरला विधानसभेचा कालावधी संपुष्टात येण्याचा काहीही संबंध नाही. निवडणूक आयोगाच्या २६ नोव्हेंबर या तारखेचे औचित्य केवळ निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यापुरतेच आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:34 PM 22/Oct/2024
