पावसामुळे शेतकरी उद्धवस्त झाला आहे. शेत जमिनी वाहून गेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन काही मागण्या केल्या. “शेत जमीन पुन्हा पीक घेण्यायोग्य बनवण्यासाठी तीन ते पाच वर्ष लागतील.
आता जाहीर केलेली मदत जेमतेम हेक्टरी सात ते आठ हजार रुपये आहे. आता जमीन साफ करायचाच एकरी खर्च 5 लाख आहे. शेत जमिनीला पीक योग्य बनवण्यासाठी दोन ते तीन वर्ष लागणार” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
“आता शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कर्ज आहे, ते तो फेडणार कसं?. मुलांची वह्या, पुस्तक वाहून गेली ती कशी घ्यायची या विंवचनेमध्ये शेतकरी आहे. रोज आत्महत्येच्या बातम्या येत आहेत. एका घरात 31 वर्षाच्या मुलाने आत्महत्या केली. त्याला पंधरा ते वीस दिवसांच बाळ आहे. मागच्या दोन तीन वर्षात जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेली नाही” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. “2017 च्या कर्जमाफीची अजून प्रतिक्षा आहे.माझं सरकार आलं तेव्हा मी कालबद्ध पद्धतीने कर्जमाफी केली. संकट आल्यावर पंचाग काढून बसलो नाही. मला यात राजकारण आणायचं नाही. पण शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मागणी करणं मुख्यमंत्र्यांना राजकारण वाटत असेल तर त्यांनी तसं समजावं” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
‘समोर दिसतय तर चर्चा कसली करता’
“शेतकऱ्याला सरसकट कर्जमुक्त करा. पंजाबमध्ये हेक्टरी 50 हजार रुपये कालबद्ध मदत तिथल्या सरकारने शेतकऱ्याला जाहीर केली. याला म्हणतात सरकार. पंतप्रधानांनी पंजाबला 1600 कोटी आणि हिमाचलला 1500 कोटीची मदत जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रातही हेक्टरी शेतकऱ्याला 50 हजार रुपये मदत द्या. महाराष्ट्रात डबल इंजिनच सरकार आहे. मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटले, परिस्थितीवर चर्चा केली. समोर दिसतय तर चर्चा कसली करता. दयावान पंतप्रधानांनी प्रस्ताव पाठवायला सांगितला. समोर दिसतय तर प्रस्ताव कसला पाठवायचा?” असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी विचारला.
बिहारमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 75 लाख महिलांच्या खात्यात 10-10 हजार रुपये
“महाराष्ट्रात निवडणुका नाहीत म्हणून पंतप्रधान इथे येत नाहीत का?. बिहारमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 75 लाख महिलांच्या खात्यात 10-10 हजार रुपये टाकले.बिहारला मदत करताय म्हणून पोटदुखी नाही. पण ज्या महाराष्ट्राने तुम्हाल भरभरुन मतदान केलं, आज त्याच महाराष्ट्रातला शेतकरी संकटात आहे” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:52 27-09-2025
