मुंबई: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि नवनिर्मित अशा एकूण २८९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये २४७ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींचा समावेश असून, या घोषणेमुळे निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार असून, नागरिकांना हरकती आणि सूचना दाखल करण्याची संधी मिळणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत हा निवडणूक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या निवडणुका सदस्य पदांसाठी तसेच थेट अध्यक्ष पदांसाठी होणार आहेत.
मतदार यादीसाठी १ जुलै २०२५ हा अर्हता दिनांक
या निवडणुकांसाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून तयार झालेली विधानसभेची मतदार यादी वापरली जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचनेद्वारे
०१ जुलै २०२५ हा दिनांक अर्हता (Cut-off date) म्हणून निश्चित केला आहे. याचा अर्थ, या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेच्या मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन करून निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार केली जाईल.
मतदार यादी कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे टप्पे:
- प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणे: ०८ ऑक्टोबर २०२५
- प्रारूप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी: ०८ ऑक्टोबर ते १३ ऑक्टोबर २०२५
- अंतिम प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे: २८ ऑक्टोबर २०२५
- मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे: ०७ नोव्हेंबर २०२५
नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
- नागरिकांनी प्रारूप मतदार यादीत आपले नाव तपासणे आवश्यक आहे. याद्या नगरपरिषद/नगरपंचायत कार्यालय, प्रभाग समिती कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाच्या सूचना फलकावर पाहता येतील. तसेच, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या संकेतस्थळावरही त्या उपलब्ध असतील.
- या प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीत नवीन नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे किंवा नावांमध्ये व पत्त्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जाणार नाही. हे बदल केवळ विधानसभेच्या मूळ मतदार यादीतच शक्य आहेत.
- नागरिकांना केवळ लेखनिकांच्या चुका, दुसऱ्या प्रभागातील मतदाराचा समावेश, किंवा विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीतून नाव वगळले असल्यास त्याबाबत हरकत नोंदवता येईल.
मतदार याद्यांचे प्रभागनिहाय विभाजन करण्यासाठी आयोगाने
https://mahasecvoterlist.in हे नवीन संकेतस्थळ विकसित केले आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि बिनचूक पार पाडण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांची असेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
