मुंबई : महाराष्ट्रातील व्यापार व उद्योग जगताला मोठा दिलासा देत, राज्य सरकारने आयात-निर्यात व्यवसायातील पारंपरिक कागदी बॉन्ड बंद करून त्याऐवजी ‘ई-बॉन्ड’ प्रणाली सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा दुवा ठरणारे हे पाऊल असून, व्यवहार सुलभ करणाऱ्या प्रक्रियेला गती देईल. असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. ई-बॉन्ड सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील सोळावे राज्य असून, आयात निर्यात व्यवहारासाठी वापरण्यात येत असलेले कागदी स्वरूपातील स्टॅम्प पेपर शुक्रवारपासून बंद झाल्याचेही ते म्हणाले.
बावनकुळे म्हणाले, सध्या आयात-निर्यात व्यवसायांसाठी दर महिन्याला सुमारे तीन ते चार हजार बॉन्ड काढले जातात, ज्यामुळे वर्षाकाठी चाळीस हजारांहून अधिक बॉन्ड स्वीकारले जातात. या सर्व मोठ्या व्यवहारात आता ई-बॉन्डमुळे क्रांती होणार आहे. ही प्रक्रिया प्रथमदर्शनी लहान वाटत असली तरी, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरेल.
ई-बॉन्ड पद्धती कशी असेल आणि तिचा राज्याच्या अर्थकारणाला कसा लाभ होईल, याचे सादरीकरण नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी मंत्रालयात झालेल्या उद्घाटन कार्यक्रमात केले. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, न्हावाशेवा बंदराचे आयुक्त विजय ऋषी आदी उपस्थित होते.
ई-बॉन्डचे प्रमुख फायदे
व्यवहार सुलभता : आयात-निर्यात करणाऱ्या व्यावसायिकांना आता महाराष्ट्रातील सर्व कस्टम कार्यालयांमधून ई-बॉन्ड सहजपणे उपलब्ध होतील. बॉन्ड मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि वेगवान होणार आहे.
कागद आणि पर्यावरणाचे रक्षण:
आजपर्यंत वापरले जाणारे पाचशे रुपयांचे कागदी स्टॅम्प पेपर आता बंद होतील. त्यांच्या जागी डिजिटल बॉन्ड उपयोगात येणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात कागदांची बचत होईल, ज्यामुळे पर्यावरणाचेही रक्षण होईल.
आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता:
ई-बॉन्डमुळे व्यवहारात सुलभता येण्यासोबतच पारदर्शकता वाढेल, तसेच महसुलाची गळती थांबण्यास मदत होऊन सरकारी तिजोरीत भर पडेल.
राज्य सरकारने डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रशासनात आधुनिकता आणण्याचा घेतलेला हा निर्णय, महाराष्ट्राला व्यापार सुलभतेच्या निर्देशांकात अधिक वरच्या स्थानी घेऊन जाण्यास निश्चितच मदत करेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:03 04-10-2025
