मुंबई: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 247 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सदस्य आरक्षण सोडतीचा तपशीलवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या घोषणेमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी हे आदेश जारी केले. या कार्यक्रमानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि महिलांसाठी आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे.
असा आहे आरक्षणाचा तपशीलवार कार्यक्रम:
- प्रारूप आरक्षण सोडत: जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि सर्व प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया 8 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पूर्ण केली जाईल.
- प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्धी: जिल्हाधिकारी 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रारूप आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करतील.
- हरकती व सूचनांसाठी कालावधी: नागरिकांना या प्रारूप आरक्षणावर हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी 9 ऑक्टोबर ते 14 ऑक्टोबर 2025 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
- अंतिम आरक्षणाची प्रक्रिया: प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर विचार करून विभागीय आयुक्त 24 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत आरक्षण अंतिम करतील.
- अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध: संबंधित नगरपरिषदांचे व नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी 28 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करतील.
नगर विकास विभागाने 16 जून 2025 रोजीच्या आदेशानुसार या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील सदस्य संख्या निश्चित केली आहे. तसेच, अंतिम प्रभाग रचना 30 सप्टेंबर 2025 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नोडल अधिकाऱ्यांना प्रत्येक टप्प्याचा अहवाल आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आरक्षण सोडत कार्यक्रमानंतर लवकरच प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
