मुंबई, १५ ऑक्टोबर:
राज्याच्या ग्रामीण राजकारणावर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रचनेवर दूरगामी परिणाम करणारी एक मोठी शिफारस राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करून, स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढवण्यात यावी, असा प्रस्ताव बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीत २ स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काय आहे बावनकुळेंचा प्रस्ताव?
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयाला एक पत्र लिहून ही महत्त्वाची मागणी केली आहे. या पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की, “ग्रामीण स्तरावर अनेक कार्यकर्ते निष्ठेने आणि सक्रियपणे सामाजिक कार्य करत असतात. मात्र, निवडणूक लढवण्याची क्षमता किंवा इच्छा नसल्याने त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी मिळत नाही. अशा पात्र आणि समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे.”
यानुसार, ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमा’मध्ये सुधारणा करून स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढवावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे:
- जिल्हा परिषद: ०५ (पाच) स्वीकृत सदस्य
- पंचायत समिती: ०२ (दोन) स्वीकृत सदस्य
प्रस्तावामागील भूमिका आणि अपेक्षित परिणाम
या सुधारणेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक होईल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे. विविध क्षेत्रातील तज्ञ, अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासू व्यक्तींना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी मिळाल्यास त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी होईल. यामुळे केवळ कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वच मिळणार नाही, तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निर्णय प्रक्रियेची गुणवत्ताही सुधारेल.
आता लक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे
बावनकुळे यांनी आपल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांना यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन संबंधितांना तातडीने सूचना देण्याची विनंती केली आहे. या प्रस्तावामुळे राज्यातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना सबंधित विभागाला केल्या आहेत.
