मुंबई : राज्यभरातील नागरी संस्था रस्त्यांवरील खड्यांमुळे व खुल्या मॅनहोल्समुळे होणाऱ्या अपघातांची दखल गांभीर्याने घेत नसल्याने मुंबईउच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या मृत्यू आणि दुखापतीसाठी कंत्राटदारांसह अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे.
या समस्येचे निराकरण करण्याबाबत अधिकारी गंभीर नाहीत. जोपर्यंत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जात नाही, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
रस्ते अपघातात किंवा खुल्या
मॅनहोल्समुळे एखाद्या नागरिकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या परिवाराला सहा लाख रुपये आणि कोणाला दुखापत झाली तर दुखापतीचे स्वरूप पाहून ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने महापालिका, नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एनएचएआय, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि बीपीटी यांना दिले.
खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापती ही नित्याची बाब आहे. कंत्राटदारांसह अधिकाऱ्यांना अशा मृत्यू आणि दुखापतींसाठी जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे. जोपर्यंत नागरी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जात नाही, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही. भरपाईची रक्कम त्यांच्या खिशातून जाईल तेव्हाच त्यांना जाग येईल,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
भरपाईची रक्कम ठरविण्यासाठी समिती
न्यायालयाने भरपाईची रक्कम ठरविण्यासाठी समितीही स्थापन केली. महापालिका, नगर परिषद व स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
कोण असेल समितीत ? : महापालिका पातळीवर महापालिका आयुक्त व जिल्हा विधि सेवा प्राधिकर (डीएलएसए) च्या सचिवांचा समावेश असेल.
नगर परिषदांच्या पातळीवर मुख्याधिकारी आणि त्या जिल्ह्याच्या डीएलएस सचिवांचा समावेश असेल.
महापालिकांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जिल्हाधिकारी आणि डीएलएसचे सचिव, एमएमआरडीए, एसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, बीपीटी आणि एनएचएआयसाठी संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्याधिकारी किंवा अध्यक्ष व डीएलएसएच्या सचिवांची मिळून समिती बनविण्यात येईल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:37 15-10-2025
