नवी दिल्ली : देशभरात दिवाळी सणाची धामधूम सुरु आहे. बाजारपेठा ग्राहकांनी तुडुंब भरल्या असून सर्वत्र मोठ्या उत्साहाचे वातावरण आहे. अशातच दीपावलीच्या निमित्ताने पणती, सजावटीचे सामानसह इतर वस्तू विकण्यासाठी रस्त्यावर व्यवसाय करतात.
अशा फेरीवाल्यांना प्रशासनाच्या कठोर कारवाईचा सामना करावा लागतो. याविषयी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर मानवाधिकार आयोगाचे (National Human Rights Commission) सदस्य प्रियांक कानूनगो यांनी सुनावणी घेऊन महाराष्ट्रासह 38 मुख्य सचिवांना नोटीस (National Human Rights Commission issues Notice) जारी केली आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळसणात प्रशासनाकडून गरीब फेरीवाल्यांना देण्यातयेणारा त्रासाबद्दल महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
National Human Rights Commission Issues Notice: मानवाधिकार कायदा कलम 12 अंतर्गत आयोगाकडून दखल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची महाराष्ट्रासह 38 मुख्य सचिवांना नोटीस बजावण्यातआलीआहे. यात अग्निशमन प्रतिबंधनाच्या नावाखाली छळवणूक नको, अग्निशमनासाठी प्रतिबंध करणे हि प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेम्हटलंआहे. स्थानिक प्रशासन व्यापाऱ्यांशी संगनमत करून छोट्या फेरीवाल्यांचा छळ करत असल्याचा आरोप देखील यातून करण्यात आला आहे. मानवाधिकार कायदा कलम 12 अंतर्गत आयोगाकडून हि दखल घेण्यातआलीआहे. दिपावलीत दंड / जबरदस्ती माल उचल नको असे मानवाधिकार आयोगचेम्हणणेआहे. परिणामी यावर मुख्य सचिवांना कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:41 18-10-2025
