रत्नागिरी : शासनाच्या मुक्त परवाना धोरणामुळे जिल्ह्यातील रिक्षांची संख्या गेल्या दहा वर्षांत दुप्पट झाली आहे. मात्र, बेकारीमुळे रत्नागिरीतील स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्याचा परिणाम रिक्षा व्यावसायिकांवर होत आहे. त्यामुळे मुक्त परवाना धोरण रद्द करा, अशी मागणी रत्नागिरी जिल्हा रिक्षा चालक-मालक संघटनेने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.
रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासकीय विश्रामगृहात भेट घेतली आणि निवेदन सादर केले. शासनाच्या मुक्त परवाना धोरणामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील रिक्षांची संख्या वाढत आहे. त्या तुलनेने उद्योग, व्यवसायांमध्ये फारशी वाढ होत नाही. त्यामुळे रोजगारासाठी स्थलांतर वाढत आहे. युवापिढी, शिक्षण, नोकरीसाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडत आहेत. लोकसंख्या कमी होत असतानाच मात्र मुक्त परवाना धोरणामुळे रिक्षांची संख्या वाढत आहे. त्याचा परिणाम रिक्षा व्यवसायावर होत आहे. या व्यावसायिकांचा घरखर्च, बँक हप्ता याकरिता कसरत करावी लागत आहे. अडचणीत आलेला हा व्यवसाय पुनर्जीवित करण्यासाठी शासनाने मुक्त परवाना धोरण रद्द करण्याची गरज आहे. त्यामुळे शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी यांच्या नावाने असलेले रिक्षा परवाने तत्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली गेली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन देताना रत्नागिरी जिल्हा रिक्षाचालक-मालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप भाटकर, संतोष संतोसे-राजापूर, दिलीप खेतले चिपळूण, राजू चौगुले-दापोली, लवू कांबळे लांजा, अजित मोहिते-संगमेश्वर, संदीप भडकमकर-रत्नागिरी, सुनील भालेकर, प्रशांत गोरुले-चिपळूण तसेच अन्य पदाधिकारी व रिक्षा व्यावसायिक उपस्थित होते.
अधिकाऱ्यांना निर्देश
रत्नागिरी जिल्हा रिक्षा चालक-मालक संघटनेच्या मुक्त परवाना धोरण रद्द करावे, या मागणीचा विचार करून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्काळ राज्याच्या परिवहन विभागाकडे संपर्क करून रिक्षा संदर्भातील मुक्त परवाना धोरण रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:28 PM 21-Oct-25
