मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानंतर राज्यातील शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे.
त्या निकालाचा दाखला देत इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने १७ ऑक्टोबरला आदेश जारी करून दोन वर्षांत ‘टीईटी’ न उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना सक्तीने निवृत्त करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सुमारे सहा लाख शिक्षकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.
शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, त्या आदेशानुसार ‘टीईटी’शिवाय पदोन्नती मिळणार नाही. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा जास्त बाकी आहे, त्यांनी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण न केल्यास सेवानिवृत्ती अनिवार्य आहे. दरम्यान, हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे जुनी पेन्शन शिक्षक संघटनेचे नेते शंकर धावरे म्हणाले तर, हा निर्णय नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध असल्याचे मत प्रहार शिक्षक न्यायमंच संघटनेचे नितीन इंगळे यांनी व्यक्त केले.
केंद्र किंवा राज्य शासनाने अजून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे आदेश पत्र जारी केले नाही. तरीपण सरकारचा एखादी विभाग अशा निर्णय जारी करतो हे अनाकलनीय आहे.- जालिंदर सरोदे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक सेना.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:50 23-10-2025
