Chiplun : चिपळूण मटण-मच्छीमार्केट लिलावाला शून्य प्रतिसाद

चिपळूण : गेल्या अनेक वर्षांपासून पडीक असलेली मटण व मच्छीमार्केटच्या इमारतीसाठी नूतनीकरणानंतर पालिका प्रशासनाने लिलाव प्रक्रिया राबवली; मात्र त्यास व्यावसायिकांनी शून्य प्रतिसाद दिला. या ई-लिलाव प्रक्रियेत एकाही व्यावसायिकाने सहभाग न घेतल्याने पालिका प्रशासनासमोर फेरलिलाव करण्याची वेळ आली आहे.

चिपळूण पालिकेने मच्छी-मटणमार्केट इमारतीची तात्पुरती डागडुजी करून गाळ्यांचा लिलाव जाहीर केला होता. ३० वर्षांसाठी येथील ४३ गाळे भाड्याने देण्यात येणार आहेत. मटण मार्केटची इमारत २००९ मध्ये उभारण्यात आली; मात्र, बांधकाम झाल्यापासून अनेक गाळे वापरात आलेच नाहीत. २०२० मध्ये या इमारतीचे मूल्यांकन करून आवश्यक नूतनीकरण व सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ६२ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. आवश्यक दुरूस्ती करत पालिकेने येथील ४३ गाळ्यांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेला सुरुवात केली.

रस्ता सन्मुख असलेले १ ते १५ गाळ्यांपैकी अनुसूचित जाती-जमातींपैकी व भटक्या विमुक्त जाती-जमातीकरिता आणि दिव्यांग व्यक्तीकरिता प्रत्येकी १ असे २ गाळे आरक्षित ठेवले आहे. या गाळ्यांचे क्षेत्रफळ १४. ६२५ चौ. मी. असून, नापरतावा अनामत रक्कम २ लाख ७१ हजार ८९ रुपये भरावी लागणार आहे तर गाळ्यांचे मासिक भाडे ३६५० रुपये ठेवले आहे. मच्छीमार्केटच्या १ ते १० गाळ्यांमधील पहिला गाळा दिव्यांगासाठी आरक्षित ठेवला आहे. या गाळ्यांसाठी ना परतावा अनामत रक्कम २ लाख १७ हजार ५२३ रुपये आहे तर १ ते १८ मटणमार्केट गाळ्यांमधील १ गाळा आरक्षित आहे. या गाळ्यांसाठीदेखील मच्छी मार्केटप्रमाणे अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. मटण व मच्छीमार्केटच्या गाळ्यांचे मासिक भाडे २९०० रुपये ठेवण्यात आले आहे. एकूण ३० वर्षांसाठी हे गाळे ई-लिलाव प्रक्रियेतून भाड्याने देण्यात येणार आहे; मात्र याच दरम्यान मुकादम यांनी जाहिरात प्रसिद्ध करत व्यावसायिकांनी या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये, असे आवाहन केले होते. या लिलावाकडे व्यावसायिकांनी पाठ फिरवली.

मटण व मच्छी मार्केटमधील गाळ्यांच्या लिलावापूर्वी पालिका प्रशासनाने संबंधित व्यावसायिकांची बैठक घेतली होती. त्याचवेळी लिलावात सहभागी होण्यासाठी सूचना केली होती. आवश्यक असलेली ‘की’ बहुतांशी व्यावसायिकांनी न काढल्याने त्यांना लिलावात सहभागी होता आले नाही. आता पुन्हा फेरलिलाव प्रक्रिया राबवतानाच व्यावसायिकांना मार्गदर्शन केले जाईल. – मंगेश पेढांबकर, उपमुख्याधिकारी, चिपळूण पालिका

मटण-मच्छीमार्केटच्या इमारतीची दुरवस्था पाहता येथे पुढील ३० वर्षांसाठी गाळे भाडेतत्त्वावर घेणे व्यावसायिकांसाठी जोखमीचे व अडचणीचेच आहे. ही वस्तुस्थिती भी जनतेसमोर आणली होती. याचा विचार करूनच व्यावसायिक व नागरिकांनी या ई-लिलाव प्रक्रियेपासून लांब राहत त्यात सहभाग घेतला नाही- इनायत मुकादम, माजी नगरसेवक, चिपळूण.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:03 PM 01/Nov/2025