नवी दिल्ली : हे कोणते अधिकारी ठेवले आहेत? हे अधिकारी पूर्णपणे बोगस आहेत. ते सेवेत राहण्यायोग्यच नाहीत,” अशा कठोर सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला सोमवारी फटकारे लगावले.
हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या अधिकारी विमल नेगी यांच्या मृत्यू प्रकरणात तपास करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेवरच सर्वोच्च न्यायालयाने थेट प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर देशराज यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनाच्या याचिकेची सुनावणी सुरू होती.
सीबीआयने देशराज हे तपासात सहकार्य करत नाहीत असा दावा केला होता. मात्र न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले, “हे कोणते अधिकारी आहेत? कोणते दस्ताऐवज तयार केले आहेत? फक्त अंदाज आहेत. कुठेही ठोस पुरावा नाही.”
असे प्रश्न कोणता तपासी अधिकारी विचारतो? अगदी लहान मुलांसारखे प्रश्न आहेत. हा अधिकारी वरिष्ठ असेल तर सीबीआयसाठी ही फार लाजिरवाणी बाब आहे. तुम्ही त्याला यासाठी बदली केली का? हा कसा प्रश्न? आरोपीकडून तुम्ही कोणते उत्तर अपेक्षित करता? मी आरोपीला ‘तू हे केलेस का?’ असे विचारले तर तो नाकारणारच. मग हे सहकार्य नाही कसे? शांत राहणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे ताशेरेही सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले
सर्वोच्च न्यायालयाने देशराज
यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना सीबीआयला सुनावले की, पुरावे नसताना आरोप करणे आणि सहकार्य नाही असे म्हणणे योग्य नाही. तपासाची ही पातळी मान्य होणार नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:27 18-11-2025
