रत्नागिरी (Ratnagiri Breaking News): सध्या राज्यात नगरपालिका (Nagarpalika) आणि नगरपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे. सर्वत्र प्रचाराचा धुराळा उडाला असून उमेदवार विजयाची गणिते मांडण्यात व्यस्त आहेत. मात्र, या राजकीय धामधुमीत विश्वसनीय सूत्रांकडून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सध्या सुरू असलेली नगरपालिका निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल की नाही, याबाबत आता साशंकता निर्माण झाली आहे. आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे या निवडणुकांवर गंडांतर येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
आरक्षणाचा पेच: २० जिल्ह्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण
या अनिश्चिततेचे मुख्य कारण म्हणजे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा. राज्यातील सुमारे २० जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे प्रमाण घटनाबाह्य ठरत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) प्रलंबित आहे. या कायदेशीर लढाईचा थेट परिणाम सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
२५ नोव्हेंबर: निकालाचा दिवस की अनिश्चिततेचा?
या अत्यंत संवेदनशील विषयावर सुप्रीम कोर्टात येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. जरी ३ डिसेंबरला निवडणुकांचे निकाल लागणार असले, तरी २५ नोव्हेंबरला कोर्ट काय भूमिका घेते, यावरच या निकालांचे आणि संपूर्ण प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. जर कोर्टाचा निकाल विरोधात गेला, तर ऐन प्रचारात असलेल्या निवडणुका अर्ध्यावर थांबू शकतात किंवा प्रक्रिया लांबणीवर पडू शकते.
उमेदवारांचा जीव टांगणीला
एकीकडे गावागावात आणि प्रभागांमध्ये प्रचाराने जोर धरला आहे. बॅनरबाजी, कोपरा सभा आणि रॅलींनी वातावरण तापले आहे. मात्र, दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या या सुनावणीच्या बातमीने उमेदवारांच्या पोटात गोळा आला आहे. इतका खर्च आणि मेहनत करून ऐनवेळी निवडणूक प्रक्रिया रद्द झाली किंवा लांबली, तर काय करायचे? असा प्रश्न आता राजकीय पक्षांना पडला आहे. त्यामुळे ३ डिसेंबरच्या निकालापूर्वी, २५ नोव्हेंबरची तारीख रत्नागिरीसह राज्याच्या राजकारणासाठी ‘ब्लॅक अँड व्हाईट’ ठरणार आहे.
